पंजाब विश्वविद्यालय के छात्रों ने अनिश्चितकालीन धरने के तेरह दिन बाद भी गुरुवार को अपना विरोध जारी रखा और लंबे समय से प्रतीक्षित सीनेट चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक अधिसूचना जारी होने तक अपना विरोध जारी रखने की कसम खाई। वहीं क्षेत्रीय मतभेद गहरा गए हैं और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के समूह विश्वविद्यालय के स्वामित्व को लेकर आपस में भिड़ गए हैं।
कुलपति कार्यालय के लॉन के पास धरना स्थल पर आज उस समय नया तनाव देखने को मिला जब एक स्थानीय गुरुद्वारे से लंगर ले जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली को विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मियों ने गेट नंबर 1 पर रोक दिया और अंदर जाने से मना कर दिया। इस कदम से छात्रों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने सुरक्षाकर्मियों से तब तक बहस की जब तक उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल गई। सोमवार से लंगर रोज़मर्रा की बात हो गई है, जब पीयू में दशकों में सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसमें हज़ारों लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा 30 अक्टूबर को सीनेट और सिंडिकेट में किए गए बड़े बदलावों के खिलाफ रैली निकाली थी।
7 नवंबर को केंद्र सरकार द्वारा पुनर्गठन अधिसूचना को पूरी तरह वापस लेने के बावजूद के 1 नवंबर के खुलासे के बाद, जिसने पंजाब और चंडीगढ़ में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था—छात्रों का आंदोलन थमा नहीं है। वे इस बात पर अड़े हैं कि 30 अक्टूबर से पहले जारी की गई सीनेट चुनाव की औपचारिक लिखित अधिसूचना ही उनके विरोध को समाप्त करेगी।
गुरुवार के धरने में लगभग 250-300 छात्र शामिल हुए, जबकि लगभग 50 पुलिसकर्मी परिसर के आसपास कम संख्या में मौजूद रहे। कुलपति प्रो. रेणु विग ने पिछले हफ़्ते चुनाव कार्यक्रम का मसौदा उपराष्ट्रपति और कुलाधिपति सी.पी. राधाकृष्णन को मंज़ूरी के लिए भेजा था, लेकिन चार दिन बाद भी औपचारिक अधिसूचना लंबित है।
विभिन्न राजनीतिक, किसान और नागरिक समाज समूहों के नेता एकजुटता व्यक्त करने के लिए धरना स्थल पर आते रहे। आज आने वालों में विधायक सुखपाल सिंह खैरा, पंजाब के पूर्व मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली, युवा अकाली दल के अध्यक्ष सरबजीत सिंह झींगर, एसओआई समन्वयक गुरप्रीत सिंह राजू खन्ना और अधिवक्ता भीम वरैच एवं अमरजीत सिंह शामिल थे।
बुधवार को बीकेयू (एकता-उग्राहन) प्रमुख जोगिंदर सिंह उग्राहन भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और छात्रों के “वैध लोकतांत्रिक संघर्ष” को अपना समर्थन देने की घोषणा की।
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पीयू बचाओ मोर्चा ने दोहराया कि उनकी लड़ाई पीयू पर किसी खास राज्य के दावे को लेकर नहीं, बल्कि पूरी तरह से सीनेट के संवैधानिक अधिकार को बहाल करने को लेकर है। मोर्चा ने अपने ताज़ा बयान में कहा, “सीनेट चुनावों को भंग करना या उनमें देरी करना असंवैधानिक है।” उन्होंने आस-पास के गाँवों के निवासियों को रोज़ाना भोजन, दूध और रसद सामग्री देने के लिए धन्यवाद दिया।
इस बीच, पीयू के अंतर-राज्यीय स्वामित्व पर बहस ने छात्र समुदाय को विभाजित कर दिया है, कुछ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के छात्र विश्वविद्यालय में अपने राज्यों के उचित हिस्से की मांग कर रहे हैं, जबकि मुख्य प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह आंदोलन “पीयू की स्वायत्तता के लिए है, न कि उसके विभाजन के लिए”।
जैसे-जैसे अनिश्चितकालीन धरना तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहा है, दोनों पक्ष – प्रशासन और छात्र – गतिरोध में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, तथा गतिरोध समाप्त करने के लिए चांसलर की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं।
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