महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दिशा में पंजाब के समर्पित प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना के तहत पंजाब की पहल की सराहना की है। यह बात सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कही।
कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जन्म के समय राष्ट्रीय लिंग अनुपात 2014-15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया है। उन्होंने बताया कि पंजाब में लड़कियों का जन्म अनुपात 75.51% से बढ़कर 78% हो गया है, जो राज्य सरकार के प्रयासों से हासिल हुआ है। इसके अलावा, संस्थागत प्रसव 61% से बढ़कर 97.3% हो गया है।
डॉ. बलजीत कौर ने इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार विशेष पहलकदमियों के माध्यम से लिंग अनुपात को संतुलित करने और लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
मंत्री ने आगे बताया कि केंद्रीय मंत्री ने विशेष रूप से फरीदकोट जिले की अनूठी पहल की प्रशंसा की है, जहां ‘धी अनमुल्ली दात’ अभियान ने लड़कियों के लिए पारंपरिक “श्रीन्ह रसम” का आयोजन करके पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती दी है। पारंपरिक रूप से लड़कों के लिए आरक्षित इस पहल में घरों के मुख्य द्वार पर नीम या श्रीन्ह पेड़ के पत्ते बांधकर लड़कियों के जन्म का जश्न मनाया जाता है और बच्चे के पैरों के निशान को यादगार के रूप में संजोया जाता है।
उन्होंने बताया कि नवजात लड़कियों के जन्म पर गांवों में मिठाइयां बांटने, गिद्दा (पारंपरिक नृत्य) करने और गीत गाने जैसे उत्सव मनाए जाते हैं। लड़कियों को कंबल और ग्रूमिंग किट दिए गए, जबकि माता-पिता को उनकी बेटियों के पैरों के निशान की लेमिनेटेड छाप दी गई।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब के प्रयासों को राष्ट्रीय मान्यता मिलना लड़कियों को सशक्त बनाने और सामाजिक धारणाओं को बदलने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है कि राज्य की हर लड़की को महत्व दिया जाए और उसे आगे बढ़ने और समृद्ध होने के समान अवसर प्रदान किए जाएं।
मंत्री ने आगे बताया कि पंजाब ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। होशियारपुर में 120 लड़कियों के लिए मुफ्त ड्राइविंग क्लास जैसी पहल का उद्देश्य उनका आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। ये प्रयास लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ रहे हैं और महिलाओं में आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने समाज से लैंगिक संतुलन हासिल करने के लिए ऐसी पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया।
सामाजिक सुरक्षा मंत्री ने दोहराया कि ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना के तहत राज्य सरकार लड़कियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण और व्यवहार में बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, जिसका लक्ष्य उनके खिलाफ भेदभाव को समाप्त करना है।
