पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज घोषणा की कि राज्य की नई भूमि पूलिंग नीति किसानों को आय का एक स्थायी और दीर्घकालिक स्रोत प्रदान करने के लिए तैयार की गई है, खासकर तब जब पारंपरिक कृषि कम लाभदायक हो जाती है।
स्थानीय किसानों के साथ एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम मान ने इस बात पर जोर दिया कि यह नीति भूमि मालिकों को स्वेच्छा से भाग लेने की अनुमति देती है, जिससे भूमि का जबरन अधिग्रहण नहीं हो पाता। इस योजना के तहत, भाग लेने वाले किसानों को मुआवज़े के साथ वाणिज्यिक और आवासीय दोनों तरह के प्लॉट मिलेंगे, जिससे वे पंजाब के चल रहे विकास में हिस्सेदार बन जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस योजना के माध्यम से आवंटित वाणिज्यिक संपत्तियाँ स्थायी संपत्ति के रूप में काम करेंगी, जिससे किसानों को स्थिर आय प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि यह नीति राज्य के समग्र विकास के लिए एक प्रमुख चालक है, जिसका उद्देश्य नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देकर सभी नागरिकों को लाभ पहुँचाना है।
अवैध कॉलोनियों के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए, मान ने बुनियादी सुविधाओं से वंचित ऐसी बस्तियों के प्रसार के लिए पिछले प्रशासन की आलोचना की। उन्होंने बताया कि नई भूमि पूलिंग पहल से अनियोजित विकास को रोकने में मदद मिलेगी, क्योंकि केवल सहमति देने वाले भूमि मालिकों की भूमि को शहरी संपदा निर्माण के लिए सरकारी परियोजनाओं में शामिल किया जाएगा।
सीएम मान ने अपनी सरकार के दृष्टिकोण की तुलना पिछले नेताओं के दृष्टिकोण से की और पारदर्शिता, जन सहभागिता और पंजाब के हितों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को पूरी तरह से योग्यता के आधार पर 54,000 से अधिक नौकरियां प्रदान की गई हैं, जिससे वे पंजाब की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में सक्रिय योगदानकर्ता बन गए हैं।
मुख्यमंत्री ने भूमि के लिए आसान पंजीकरण परियोजना शुरू करने की भी घोषणा की, जो फिलहाल मोहाली में है और 1 अगस्त से पूरे राज्य में विस्तारित होगी। इस पहल से जिले के किसी भी उप-पंजीयक कार्यालय में संपत्ति पंजीकरण की अनुमति मिल जाएगी, जिसका उद्देश्य प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और तहसील कार्यालयों में भ्रष्टाचार को खत्म करना है।
जल प्रबंधन पर मान ने बताया कि पिछली सरकारों की अनदेखी के कारण ट्यूबवेल पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ गई और भूजल स्तर में कमी आई। इस समस्या से निपटने के लिए उनके प्रशासन ने नहर के पानी को सबसे दूरदराज के गांवों तक पहुंचाने के लिए 700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई है।
मुख्यमंत्री मान ने समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई तथा यह सुनिश्चित किया कि विकास समावेशी और टिकाऊ हो।
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