चंडीगढ़, 25 अगस्त
पंजाब सरकार ने बहुप्रतीक्षित ट्राइसिटी मेट्रो परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के लिए राज्य के हिस्से के रूप में 1.37 करोड़ रुपये का वित्तीय योगदान प्रदान किया है।
यूटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “पंजाब सरकार द्वारा परियोजना के लिए 1.37 करोड़ रुपये जमा करना एक आशाजनक कदम है। हमें निकट भविष्य में हरियाणा से भी इसी तरह के योगदान की उम्मीद है। धनराशि से डीपीआर की तैयारी में तेजी आएगी, जिससे हम इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए समय सीमा का पालन करने में सक्षम होंगे।
इस साल की शुरुआत में, यूटी प्रशासन ने प्रस्तावित मेट्रो के लिए वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट और डीपीआर तैयार करने में हरियाणा और पंजाब सहित सभी हितधारकों को शामिल करने की प्रतिबद्धता जताई थी। ये पहल केंद्र सरकार द्वारा स्थापित दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।
परिवहन बुनियादी ढांचे में अग्रणी कंसल्टेंसी फर्म राइट्स को ट्राइसिटी क्षेत्र के लिए एक व्यापक गतिशीलता योजना तैयार करने का काम सौंपा गया है। इस योजना में मेट्रो का विकास शामिल है, जिसे पहले ही आधिकारिक मंजूरी मिल चुकी है।
राइट्स के मुताबिक, डीपीआर तैयार करने में अनुमानित लागत 6.54 करोड़ रुपये आएगी. संपूर्ण परियोजना के लिए वित्तपोषण संरचना के संबंध में, एक व्यापक समझौता पहले ही हो चुका है। राज्य वित्त पोषण में 20 प्रतिशत योगदान देंगे, केंद्र सरकार 20 प्रतिशत योगदान देगी और शेष 60 प्रतिशत ऋण देने वाली एजेंसी से सुरक्षित किया जाएगा। मेट्रो का अस्थायी बजट लगभग 10,570 करोड़ रुपये है।
केंद्र की मंजूरी के लिए बनाई गई डीपीआर में लागत अनुमान, वित्तीय विचार, डिजाइन विनिर्देश, संस्थागत व्यवस्था और सबसे व्यवहार्य मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए एक व्यापक कार्यान्वयन योजना जैसे आवश्यक तत्व शामिल होंगे।
