भाखरा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा सोमवार को नांगल में चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान सीआईएसएफ कर्मियों के इस्तेमाल के बाद बोर्ड में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तैनाती नए सिरे से विवादों में घिर गई है।
पंजाब के शिक्षा एवं स्थानीय सरकार मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने शहर के नागरिक क्षेत्रों में सीआईएसएफ कर्मियों की मौजूदगी पर कड़ी आपत्ति जताई है। बैंस ने कहा, “उनका दायित्व केवल बीबीएमबी की महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा तक सीमित है और वे नागरिक क्षेत्रों में पंजाब पुलिस के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते।”
बैंस ने कहा कि नांगल में सीआईएसएफ कर्मियों की कार्रवाई अवैध थी। उन्होंने कहा कि पंजाब के नागरिक क्षेत्रों में सीआईएसएफ का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि बल को भाखरा बांध की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था और उसे अपनी जिम्मेदारी तक ही सीमित रहना चाहिए।
उन्होंने कहा, “यदि बीबीएमबी अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाना चाहता है, तो उसे स्थानीय प्रशासन और स्थानीय पुलिस को सूचित करना चाहिए।” उन्होंने यह भी कहा कि सीआईएसएफ कर्मियों को पंजाब पुलिस के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश न करने की चेतावनी दी गई है और भविष्य में पंजाब के नागरिक मामलों में हस्तक्षेप करने पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।
सोमवार को नांगल में बीबीएमबी के अधिकारियों ने सीआईएसएफ कर्मियों के साथ मिलकर एक निजी मकान के एक हिस्से को यह दावा करते हुए ध्वस्त कर दिया कि वह मकान बीबीएमबी की जमीन पर अतिक्रमण कर रहा था। इस विध्वंस से क्षेत्र के राजनीतिक नेताओं में तीखी प्रतिक्रिया हुई है, जिनमें से कुछ का आरोप है कि बीबीएमबी की कार्रवाई चयनात्मक और लक्षित थी।
हालिया टकराव ने बीबीएमबी प्रतिष्ठानों पर सीआईएसएफ की तैनाती के विवादास्पद फैसले पर फिर से ध्यान केंद्रित किया है। पंजाब सरकार ने शुरू में 2021 में तैनाती के लिए अपनी सहमति दी थी। हालांकि, वर्तमान राज्य सरकार ने 4 जुलाई को आयोजित बीबीएमबी की पूर्ण बैठक में उस सहमति को वापस ले लिया।
पंजाब द्वारा अपनी सहमति वापस लेने के बावजूद, बीबीएमबी ने 25 जुलाई, 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास सीआईएसएफ की तैनाती के शुल्क के रूप में 8.5 करोड़ रुपये जमा किए और अगस्त 2025 में बीबीएमबी में बल की तैनाती कर दी गई। इस तैनाती का बीबीएमबी और उसके सहयोगी राज्यों पर महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। सूत्रों के अनुमान के अनुसार, सीएसएफ दल पर वार्षिक व्यय 100 करोड़ रुपये से अधिक होगा, जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश पुलिस कर्मियों की तैनाती पर मौजूदा व्यय का लगभग तीन गुना है।
नांगल घटना ने अब सीआईएसएफ के परिचालन क्षेत्राधिकार को लेकर एक अलग विवाद खड़ा कर दिया है। जहां बीबीएमबी का कहना है कि उसकी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए एक समर्पित केंद्रीय बल की आवश्यकता है, वहीं पंजाब सरकार ने अतिक्रमण विरोधी अभियानों जैसी गतिविधियों के लिए नागरिक क्षेत्रों में सीआईएसएफ कर्मियों के उपयोग पर आपत्ति जताई है।
यह विवाद इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीबीएमबी ने संकेत दिया है कि सीआईएसएफ की तैनाती को अंततः भाखरा बांध से आगे बढ़ाकर नांगल बांध सहित बोर्ड के अन्य प्रतिष्ठानों तक बढ़ाया जा सकता है।
हालिया टकराव ने पंजाब के नागरिक और पुलिस अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में सीआईएसएफ की परिचालन भूमिका की सीमाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नांगल विध्वंस ने पंजाब के बीबीएमबी विवाद को एक नए मोड़ पर ला दिया है, और राज्य सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर सीआईएसएफ कर्मी फिर से नागरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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