भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी से देश की सेना और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करने की अपील की।
गौरव वल्लभ ने कहा कि राहुल गांधी को ‘पाकिस्तान के प्रवक्ता’ की तरह बयानबाजी बंद करनी चाहिए और देश के पराक्रम, सेना और विकास की बात करनी चाहिए। राहुल गांधी को लगता है कि वह पाकिस्तान के सेना प्रमुख से बात करेंगे और पूछेंगे कि ‘अब मैं क्या बोलूं’, जब भारत की पराक्रमी सेना ने पाकिस्तान के पांच लड़ाकू विमानों को मार गिराया।
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी रहता तो भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के पूरे लड़ाकू बेड़े को नष्ट कर देती। राहुल गांधी देश में रहते हुए देश की सेना और उसके पराक्रम की बात करें, न कि पाकिस्तान की ओर से बयानबाजी करें। राहुल गांधी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि दिल्ली में पाकिस्तान के प्रवक्ता बनकर बैठना बंद करें।
गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी के हालिया बयानों पर भी सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने भारत की जमीन पर चीन के कब्जे का दावा किया था। उन्होंने कहा, “राहुल गांधी कभी कहते हैं कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन ले ली, कभी 3000, कभी 4000 वर्ग किलोमीटर। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई देशप्रेमी इस तरह की बात नहीं कर सकता। राहुल गांधी को अपने बयानों के जरिए परिपक्वता का परिचय देना चाहिए और संवैधानिक पद की गरिमा का ख्याल रखा जाना चाहिए।”
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वे क्या कह रहे हैं। वे एसआईआर प्रक्रिया का विरोध करते हैं। यह प्रक्रिया डुप्लीकेट वोटरों, घुसपैठियों और अवैध रूप से मतदाता सूची में जुड़े हुए लोगों का नाम हटाने के लिए है। आप घुसपैठियों का रहनुमा बनना बंद करें।
गौरव वल्लभ ने कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में जीती गई सीटों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने 99 सीटें नहीं, बल्कि केवल 59 सीटें जीती हैं, क्योंकि 40 सीटें ‘गलत तरीके से’ जीती गई हैं।
उन्होंने चुनाव आयोग की तारीफ करते हुए कहा कि यह संवैधानिक कर्तव्यों का पालन कर रहा है और दुनिया भर में इसकी मिसाल दी जाती है।
जेडीयू के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए गौरव वल्लभ ने कहा कि यह जनता दल यूनाइटेड का आंतरिक मामला है और इस पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की सर्वोच्च संस्था निर्णय लेगी।
