चंडीगढ़, 10 मार्च
राष्ट्रव्यापी ‘रेल रोको’ विरोध प्रदर्शन के तहत आंदोलनकारी किसानों द्वारा राज्य में कई स्थानों पर पटरियों पर बैठने के बाद रविवार को पंजाब और हरियाणा में ट्रेन यातायात प्रभावित हुआ।
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने आह्वान किया था कि दोपहर से शाम 4 बजे तक उनके चार घंटे के ‘रेल रोको’ के दौरान पंजाब और हरियाणा में 60 स्थानों पर ट्रेनें रोकी जाएंगी।
लुधियाना रेलवे स्टेशन पर, परेशान यात्रियों के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था और ट्रेनों के रुकने के कारण उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़कर परिवहन के अन्य साधनों का विकल्प चुनते देखा गया।
किसानों ने पटियाला रेलवे स्टेशन पर भी विरोध प्रदर्शन किया.
पंजाब में अमृतसर, लुधियाना, तरनतारन, होशियारपुर, फिरोजपुर, फाजिल्का, संगरूर, मनसा, मोगा और बठिंडा समेत 22 जिलों में कई स्थानों पर किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। ट्रेन सेवाएं बाधित होने से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा.
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, फिरोजपुर से बठिंडा, जालंधर सिटी से होशियारपुर और जालंधर सिटी से पठानकोट सहित नौ ट्रेनें रद्द कर दी गईं और कई ट्रेनें या तो शॉर्ट टर्मिनेट की गईं या शॉर्ट-ऑरिजिनेट की गईं।
किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दावा किया कि उनका ‘रेल रोको’ आंदोलन सफल रहा।
पंधेर ने कहा, “जब तक सरकार हमारी मांगों पर कोई ठोस समाधान पेश नहीं करती, हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे।”
उन्होंने दावा किया कि पंजाब में 75 स्थानों, हरियाणा में पांच, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तीन-तीन और तमिलनाडु में 20 स्थानों पर ‘रेल रोको’ विरोध प्रदर्शन किया गया।
प्रदर्शन के दौरान किसानों ने अपनी मांगें नहीं मानने पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए.
एमएसपी की कानूनी गारंटी के अलावा, किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन और बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने की मांग कर रहे हैं।
वे पुलिस मामलों को वापस लेने और 2021 की लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए “न्याय”, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की बहाली और 2020-21 में पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं।
पंजाब के प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी से शंभू और खनौरी सीमा बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं, जब सुरक्षा बलों ने उन्हें दिल्ली की ओर मार्च करने से रोक दिया था।
किसान नेताओं ने सरकारी एजेंसियों द्वारा पांच साल के लिए एमएसपी पर दलहन, मक्का और कपास की खरीद के केंद्र के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि यह किसानों के पक्ष में नहीं है।
