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राजस्थान सरकार ने आरएएस मुख्य परीक्षा स्थगित की, पिछले 6 महीनों में गहलोत सरकार के लिए फैसलों की समीक्षा होगी

Rajasthan government postponed RAS main exam, decisions taken in last 6 months will be reviewed for Gehlot government

जयपुर, 18 जनवरी । भजनलाल शर्मा सरकार की गुरुवार को हुई पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए , जिनमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) की मुख्य परीक्षा की तारीख बढ़ाने और आखिरी छह महीनों में गहलोत सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की समीक्षा भी शामिल है।

आरएएस की मुख्य परीक्षा 27-28 जनवरी को होनी थी।

तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर धरने पर बैठे हैं।

हाल ही में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने अभ्यर्थियों की मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का वादा किया।

गहलोत सरकार के कामकाज की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जो तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। इस बीच, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि 22 जनवरी को कोई सार्वजनिक अवकाश नहीं होगा, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन छुट्टी को लेकर कैबिनेट में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। करीब एक घंटे तक चली बैठक से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रार्थना और मंत्रोच्चार हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को तिलक लगाया गया।

गहलोत सरकार के पिछले 6 माह में लिए गए नीतिगत निर्णयों की समीक्षा के मामले में अगले तीन माह में जांच कर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कैबिनेट ने एक बार फिर मीसा बंदियों के लिए पेंशन को मंजूरी दे दी। भजनलाल कैबिनेट ने सभी विभागों के 100 दिन के एक्शन प्लान को भी मंजूरी दे दी है। उनका मानना है कि इससे विभागीय कार्य समय पर पूरे हो सकेंगे।

गहलोत सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में अपना घोषणापत्र पेश कर इसे सरकारी दस्तावेज घोषित किया था। इसी तरह भजनलाल कैबिनेट ने भी अपने संकल्पपत्र को नीतिगत दस्तावेज घोषित कर दिया है। यह भी निर्णय लिया गया कि हर महीने एक परिवार को एक सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर दिया जाएगा। 6 जनवरी से अन्नपूर्णा योजना में भी बदलाव हुए हैं। अब 450 ग्राम भोजन की जगह 600 ग्राम भोजन मिलेगा, जिसमें बाजरे की चपाती, दाल और सब्जियां शामिल होंगी। पहले एक थाली की कीमत 25 रुपये होती थी, अब इसे बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया है, जिसमें से 22 रुपये सरकार देगी।

साथ ही अवैध खनन रोकने के लिए एक टीम का गठन किया गया है, जिसकी निगरानी जिला कलेक्टर करेंगे। कोटा में बनाई जा रही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और वास्तुकार अनूप बरतरिया की मूर्तियों के मामले में फैसला लिया गया कि इनकी जांच कराई जाएगी।

आरएएस मुख्य परीक्षा की तारीख बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही यह निर्णय लिया गया है कि यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी भी परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। परीक्षा संभवत: जून-जुलाई में आयोजित की जा सकती है।

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