भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने हाल ही में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के समक्ष फिरोजपुर के किसानों की ज्वलंत समस्याओं को रखा। सीमावर्ती किसानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए सोढ़ी ने कहा कि फिरोजपुर के हजारों किसानों की जमीन भारत-पाकिस्तान सीमा के उस पार है, जहां सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण खेती के लिए उनकी जमीन तक पहुंच गंभीर रूप से सीमित है।
उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया कि वे इन जमीनों पर किसानों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए केन्द्र सरकार से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें, ताकि उन्हें बिना किसी बाधा के खेती करने की अनुमति मिल सके।
सोढ़ी ने हाल ही में आई बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों के पुनर्निर्माण में सरकारी कार्रवाई की कमी की ओर भी इशारा किया, तथा ग्रामीण गतिशीलता को आसान बनाने के लिए तत्काल मरम्मत की मांग की। फिरोजपुर छावनी में 60,000 से अधिक निवासियों की दुर्दशा को संबोधित करते हुए, उन्होंने पुराने ब्रिटिश युग के जीजीओ 1836 कानूनों की आलोचना की, जो अभी भी इस क्षेत्र पर शासन करते हैं, तथा निवासियों को संपत्ति के मालिक होने या भूमि के शीर्षक पंजीकृत करने से रोकते हैं। उन्होंने छावनी क्षेत्र को भंग करने की वकालत की, तथा इन औपनिवेशिक प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए इसे नागरिक अधिकार क्षेत्र में एकीकृत करने का प्रस्ताव रखा।
सोढ़ी ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, वह था फिरोजपुर-फाजिल्का सड़क को चार लेन वाले राजमार्ग में विस्तारित करना। उन्होंने जोर देकर कहा कि संकरी सड़क पर वर्तमान में गुजरात, हरियाणा और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों से भारी यातायात के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। उन्होंने तर्क दिया कि चार लेन का उन्नयन यात्रियों के लिए सुरक्षा और यात्रा को आसान बनाएगा।
अंत में, सोढ़ी ने फिरोजपुर की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत पर जोर दिया, जिसमें भगत सिंह स्मारक, एंग्लो-सिख युद्ध स्थल, फिरोजपुर किला और सारागढ़ी स्मारक जैसे स्थल शामिल हैं। उन्होंने राज्यपाल से हरिके को बढ़ावा देने का आग्रह किया, जो हर साल हजारों प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करने वाला एक प्रमुख स्थल है, इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सोढ़ी के अनुसार, हरिके को एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित करने से स्थानीय पर्यटन और अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिल सकता है।
