नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग की कथित रूप से कमज़ोर निगरानी के कारण राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर अवैध निर्माण तेज़ी से बढ़ रहा है। नदी-नालों और राजमार्गों के किनारे, अक्सर स्थापित मानदंडों का उल्लंघन करते हुए, कई बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं जो चिंता का विषय बन गई हैं।
हालाँकि राज्य सरकार ने कुल्लू और शिमला ज़िलों में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद 2023 में इस तरह के निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया था, फिर भी यह अवैध गतिविधि बेरोकटोक जारी है। हालात बताते हैं कि टीसीपी विभाग सरकार के निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने में जूझ रहा है।
इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि नगर निकायों ने राज्य भर के प्रमुख शहरों में ऐसी कई संरचनाओं के निर्माण को मंज़ूरी कैसे दी। द ट्रिब्यून द्वारा एकत्रित जानकारी से पता चलता है कि टीसीपी विभाग द्वारा भवन योजनाओं को मंज़ूरी मिलने के बाद, उन पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की जाती। अधिकारी शायद ही कभी चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हैं, जिससे अंतराल पैदा होते हैं और उल्लंघनों पर कोई रोक नहीं लगती।
टीसीपी के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि विभाग कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार टीसीपी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार तो करती रही है, लेकिन कर्मचारियों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वे ज़ोर देकर कहते हैं, “सिर्फ़ टीसीपी विभाग को दोष देना अनुचित होगा, लेकिन प्रभावी निगरानी के लिए रिक्त पदों को भरना ज़रूरी है।”
हिमाचल प्रदेश का लगभग आधा हिस्सा भूकंपीय क्षेत्र V में आता है और अचानक बाढ़, बादल फटने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है। फिर भी, ऐसा लगता है कि जनता और संबंधित अधिकारियों, दोनों ने इस साल की बाढ़ से कोई खास सबक नहीं सीखा है, जिसमें लगभग 500 लोगों की जान चली गई।
