चंडीगढ़, 31 जनवरी
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जमीन हड़पने वाले रियल एस्टेट डेवलपरों पर नकेल कसते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों से 90 दिनों के भीतर उनसे पैसा वसूल करने को कहा है.
सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में हुई एक बैठक में मान ने अधिकारियों को तीन महीने के भीतर डेवलपर्स से पैसा वसूलने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था. सूत्रों ने खुलासा किया कि बैठक में ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल, वित्तीय आयुक्त, ग्रामीण विकास, के शिव प्रसाद और मोहाली के विधायक कुलवंत सिंह ने भाग लिया।
विभाग के सूत्रों ने खुलासा किया कि जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों ने जमीन के क्षेत्रफल के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है. पूरी कवायद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उपायुक्तों द्वारा तय की गई भूमि का मूल्य होगा जिसके आधार पर राशि वसूल की जाएगी।
प्रमुख भूमि एक दशक से अधिक समय से विकासकर्ताओं के कब्जे में थी, लेकिन अधिकारी, विकासकर्ताओं के साथ सांठगांठ कर, उनसे राशि वसूल करने में विफल रहे थे। अब सीएम ने राशि की वसूली की समय सीमा तय करते हुए मामले को बंद करने के करीब ला दिया है.
धालीवाल ने कहा कि उन्होंने दोषी डेवलपर्स को नोटिस दिया था और उनमें से ज्यादातर ने राशि जमा करने के लिए विभाग से संपर्क किया था। वे सीएम द्वारा दिए गए समय के भीतर प्रक्रिया को पूरा करेंगे।
द ट्रिब्यून ने 1 दिसंबर को अपने संस्करण में बताया था कि मोहाली, पटियाला, लुधियाना, अमृतसर और बठिंडा में रियल एस्टेट डेवलपर्स की परियोजनाओं में 500 करोड़ रुपये की लगभग 80 एकड़ पंचायत भूमि पड़ी हुई थी, लेकिन ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग उनसे पैसा वसूल करने में विफल रहे।
