साइबर अपराध जांच को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण आदेश में, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि ऐसे मामलों में पुलिस का सबसे प्रमुख उद्देश्य लाभार्थियों के सभी बैंक खातों को फ्रीज करके धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली करना होना चाहिए, जब तक कि धन का पता नहीं चल जाता।
न्यायमूर्ति अनूप चितकारा की पीठ ने स्पष्ट किया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को साइबर धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आते ही वित्तीय लेन-देन का पता लगाने और उसे रोकने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए – भले ही राशि पूरी तरह से वसूल हो गई हो या नहीं।
उन्होंने कहा, “साइबर अपराधों में पुलिस विभाग का पहला उद्देश्य संबंधित राशि की वसूली करना होना चाहिए तथा जब तक राशि की वसूली या फ्रीज नहीं हो जाती, तब तक लाभार्थियों के सभी बैंक खातों को फ्रीज करते रहना चाहिए।”
यह टिप्पणी हिसार के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत दर्ज एक एफआईआर में गिरफ्तार एक आरोपी को नियमित जमानत देते समय की गई। शिकायतकर्ता ने अन्य बातों के अलावा यह भी आरोप लगाया था कि उसके नाम पर एक अंतरराष्ट्रीय पार्सल को रोके जाने के बाद उससे 15 लाख रुपये ठगे गए। अधिकारियों के रूप में पेश होकर, जालसाजों ने उसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार करने की धमकी दी, उसके वित्तीय विवरण निकाले और सत्यापन के बहाने उसे सारा पैसा ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया।
न्यायमूर्ति चितकारा ने कहा कि याचिकाकर्ता ने एक “पैसे के दलाल” की तरह काम किया है, जिसने 20 प्रतिशत की कटौती के लिए अपना बैंक खाता सौंप दिया। उसने अपना खाता एक सह-आरोपी को “20 प्रतिशत भुगतान पाने के लालच में” सौंप दिया।
