राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज रेड क्रॉस स्वयंसेवकों और महिलाओं से नशे के खिलाफ एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं, खासकर छात्राओं को नशे के खिलाफ लक्ष्मीबाई बनकर आगे आना चाहिए।
वह आज नालागढ़ में जिला रेडक्रॉस सोसायटी सोलन द्वारा आयोजित जिला स्तरीय रेडक्रॉस मेले के उद्घाटन समारोह के दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे।
“रेड क्रॉस एक सामाजिक अभियान है जो पीड़ित मानवता के लिए काम कर रहा है और इसका उपयोग समाज से सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए भी किया जा सकता है, खासकर रेड क्रॉस मेलों जैसे अवसरों के दौरान। उन्होंने लोगों से रेड क्रॉस से जुड़ने का आग्रह किया ताकि वंचितों को सहायता प्रदान करने के लिए मानवीय गतिविधियाँ चलाई जा सकें।
राज्यपाल ने कहा कि यह मेला करुणा, एकता और सेवा की भावना का प्रमाण है, जो रेड क्रॉस आंदोलन को परिभाषित करता है।
उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में अग्रणी कार्य कर रहा है। चाहे गरीबों को निःशुल्क दवाइयां या चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना हो या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की मदद करना हो, रेड क्रॉस हमेशा मुश्किल परिस्थितियों में जरूरतमंदों की मदद करने में आगे रहा है।
उन्होंने उद्योगपतियों से रेड क्रॉस फंड के लिए उदारतापूर्वक दान करने का आग्रह किया तथा जिला शाखा को अधिक आजीवन सदस्य जोड़ने का निर्देश दिया।
इस अवसर पर राज्यपाल ने राजोत सिंह द्वारा लिखित पुस्तक ‘कैंथ के पेड़’ का विमोचन किया। उन्होंने इस अवसर पर मनोज अग्रवाल, शशि कौशल, सुरेन्द्र शर्मा और चौधरी हरभजन सिंह सहित दानदाताओं को सम्मानित भी किया।
उपायुक्त एवं जिला रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष मनमोहन शर्मा ने कहा कि मात्र 10 व्यक्तियों से शुरू हुई इस सोसायटी के सोलन जिला में 850 से अधिक आजीवन सदस्य हैं।
इससे पहले, राज्यपाल ने भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, हिमाचल प्रदेश और किनवन प्राइवेट लिमिटेड की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की पहल पर 2 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ब्लड बैंक कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन किया।
इसके बाद राज्यपाल नालागढ़ विकास खंड की रेडियाली पंचायत में नशा निवारण जन जागरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने पूरे प्रदेश में पंचायत स्तर पर नशे के खिलाफ अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नशे का अवैध कारोबार तेजी से बढ़ा है। शुक्ला ने कहा, “हम सभी नशे के खिलाफ चिंतित हैं, क्योंकि यह आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। हम सभी को मिलकर इस बुराई से लड़ना होगा।”
राज्यपाल ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई हर घर से शुरू होनी चाहिए। उन्होंने कहा, “अगर हर व्यक्ति नशे के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो जाए तो यह समस्या अपने आप दूर हो जाएगी।” उन्होंने स्थानीय विधायक से नशे के खिलाफ अभियान चलाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने चाहिए। राज्यपाल ने नशा मुक्ति के लिए जन जागरण अभियान में महिलाओं का सहयोग मांगा।
राज्यपाल ने नालागढ़ के थाना गांव में स्थित दवा इकाई डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज का दौरा किया। राज्य औषधि नियंत्रक मनीष कपूर ने उन्हें बताया कि राज्य में उत्पादित दवाओं की संख्या को देखते हुए, बहुत कम संख्या में दवाएं ऐसी श्रेणी में आती हैं, जहां दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरती हैं। इससे पहले राज्यपाल ने कई दवा नमूनों के गुणवत्ता मानकों पर खरी न उतरने पर चिंता जताई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार, घटिया दवाओं का राष्ट्रीय प्रतिशत 3.16 प्रतिशत है। इसकी तुलना में, पिछले तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा काफी कम यानी 1.22 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत से आधे से भी कम है।
