चंडीगढ़, 6 फरवरी हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने राज्यों में पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के संचालन को मानकीकृत करने और विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से आज एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया।
इस अवसर पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इन प्राधिकरणों की प्रभावकारिता बढ़ाने, शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
खट्टर ने कहा कि हमारा लक्ष्य सार्वजनिक शिकायतों के समाधान में निष्पक्ष रास्ता अपनाना है। उन्होंने पदभार संभालने के बाद कहा कि एफआईआर दर्ज न होने की शिकायतें मिल रही थीं। जवाब में, उन्होंने कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे कि पुलिस स्टेशन आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। इसके अलावा, पुलिस क्षेत्राधिकार के संबंध में चिंताओं को कम करने के लिए जीरो एफआईआर पंजीकरण लागू करने के निर्देश जारी किए गए।
पुलिस सुधारों के संबंध में, मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से कर चोरी, बिजली चोरी, खनन चोरी और अवैध नहर जल उपयोग जैसी वित्तीय अनियमितताओं को संबोधित करने के लिए कानून प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो की स्थापना पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि पुलिस कदाचार से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। प्राधिकरण के पास लगभग 2,000 शिकायतें दर्ज की गई हैं।
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