तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने आज कहा कि राहत नियमावली में संशोधन के बाद बिलासपुर जिले के 1,078 आपदा प्रभावित किसानों को 57 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया गया है।
धर्माणी ने कहा कि पिछली सरकारों ने बाढ़ से प्रभावित कृषि भूमि के लिए 1,400 रुपये प्रति बीघा का मामूली मुआवजा दिया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने राहत राशि को 1,400 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति बीघा कर दिया। खेती योग्य और बागवानी भूमि को हुए नुकसान के लिए मुआवजा 3,600 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति बीघा कर दिया गया और फसल के नुकसान के लिए मुआवजा 500 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति बीघा कर दिया गया।
धर्माणी ने कहा कि कृषि विभाग ने पिछले दो वर्षों में 230.63 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाया है, जबकि हिम उन्नति योजना के तहत जिले के गांवों में 72 क्लस्टर स्थापित किए गए हैं। कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रत्येक क्लस्टर को 10 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
मंत्री ने बताया कि पिछले दो सालों में किसानों को कृषि मशीनें मुहैया कराने पर 5 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं, जिनमें 38 ट्रैक्टर, 116 पावर वीडर और टिलर, 300 टूल किट और 1,650 चारा काटने वाली मशीनें शामिल हैं, जिन पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी गई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने सब्सिडी के तौर पर 1.57 करोड़ रुपए मुहैया कराए हैं।
उन्होंने बताया कि फसलों की सुरक्षा के लिए 3.90 करोड़ रुपये की लागत से 151 भूखंडों की फेंसिंग की गई। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना शुरू की गई तथा पिछले दो वर्षों में बिलासपुर जिले के 13 किसानों को कृषि मशीनरी के उपयोग के दौरान चोट लगने या मृत्यु होने पर 6.50 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई।
