आपदा प्रभावितों के लिए राहत पैकेज टांडी गांव के अग्नि पीड़ितों को भी दिया जाएगा

धर्मशाला में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए शुरू किए गए विशेष राहत पैकेज को 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। कुल्लू जिले के तांडी गांव में आग की घटना से प्रभावित लोगों के लिए पैकेज को बढ़ा दिया गया है। इस पैकेज के तहत तांडी गांव के प्रभावित परिवारों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 7 लाख रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 1 लाख रुपये और गौशालाओं के नुकसान के लिए 50,000 रुपये मिलेंगे। प्रभावित परिवारों को 30 जून, 2025 तक 5,000 रुपये की मासिक मकान किराया सहायता प्रदान की जाएगी।

मंत्रिमंडल ने एम्स, नई दिल्ली की तर्ज पर 56 करोड़ रुपये की लागत से एआईएमएसएस चमियाना, शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा, कांगड़ा में रोबोटिक सर्जरी के लिए अत्याधुनिक मशीनरी और उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने वन विभाग के पिछले आदेश में संशोधन को मंजूरी दी, जिसके तहत 15 फरवरी, 2025 की कट-ऑफ तिथि के साथ राज्य से बाहर बरबेरिस जड़ों (कश्मल) के निर्यात की अनुमति दी गई। 4 जनवरी, 2025 से पहले खुले स्थानों से निकाले गए वन उत्पादों को हिमाचल प्रदेश वन उत्पाद पारगमन (भूमि मार्ग) नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार 15 फरवरी, 2025 तक परिवहन की अनुमति होगी।

बैठक में पर्यटकों को सुचारू एवं सुरक्षित परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए कुल्लू बस स्टैंड और पीज पैराग्लाइडिंग प्वाइंट के बीच रोपवे की स्थापना को मंजूरी दी गई, जिससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

ग्रामीण विकास विभाग में खंड विकास अधिकारी के नौ पद भरने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त, शाहपुर को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत दो नए मण्डल ननखड़ी और खोलीघाट के साथ-साथ खराहन सेक्शन का सृजन किया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए एचआरटीसी के लिए 24 वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों की खरीद को मंजूरी दी। इसने बेहतर प्रवर्तन और आकस्मिक जांच सुनिश्चित करने के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को 100 मोटरबाइकें देने की भी मंजूरी दी।

बैठक में डीसी कार्यालयों में ड्राइवर, सभी श्रेणी-III और श्रेणी-IV पदों के साथ-साथ तीनों संभागीय आयुक्तों, निदेशक भूमि अभिलेख, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिंद्रनगर (मंडी), चकबंदी निदेशालय (शिमला), बंदोबस्त कार्यालय कांगड़ा और बंदोबस्त कार्यालय शिमला के कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को राज्य कैडर के दायरे में लाने को मंजूरी दी गई। इस निर्णय का उद्देश्य एकरूपता सुनिश्चित करना और शासन में सुधार करना है।

बैठक में शिमला जिले के राजकीय महाविद्यालय सीमा का नाम बदलकर राजा वीरभद्र सिंह राजकीय महाविद्यालय सीमा, राजकीय बालिका खेल छात्रावास (छात्रा) जुब्बल रखने को मंजूरी दी गई। शिमला जिले के राजकीय महाविद्यालय सीमा का नाम बदलकर राजा वीरभद्र सिंह राजकीय महाविद्यालय सीमा, राजकीय बालिका खेल छात्रावास (छात्रा) जुब्बल रखने को भी मंजूरी दी गई।

शिक्षा विभाग में रुकी हुई जल विद्युत परियोजनाओं के पुनरुद्धार तथा निदेशालयों के पुनर्गठन पर भी विस्तृत प्रस्तुति दी गई। अन्य निर्णय कुल्लू बस स्टैंड और पीज पैराग्लाइडिंग पॉइंट के बीच रोपवे

ग्रामीण विकास विभाग में खंड विकास अधिकारियों के नौ पद भरे जाएंगे लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त, शाहपुर को दो नए प्रभाग बनाकर पुनर्गठित किया जाएगा एचआरटीसी के लिए 24 वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों की खरीद को मंजूरी राज्य कर एवं आबकारी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 100 मोटरबाइक स्वीकृत