एक अध्ययन में पाया गया है कि चावल की खेती वाले लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र के स्थान पर अन्य फसलें उगाने से उत्तर भारत में वर्ष 2000 से अब तक नष्ट हुए 60-100 घन किलोमीटर भूजल को पुनः प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, गुजरात के शोधकर्ताओं सहित शोधकर्ताओं के एक दल ने कहा कि यदि पृथ्वी का तापमान बढ़ना जारी रहा तो वर्तमान फसल पैटर्न – जिसमें चावल प्रमुख है, जो सिंचाई के लिए भूजल पर बहुत अधिक निर्भर करता है – के कारण लगभग 13-43 घन किलोमीटर भूजल की हानि हो सकती है।
शोधकर्ताओं ने मौजूदा फसल पद्धति में बदलाव करते हुए चावल की खेती में कटौती करने का प्रस्ताव दिया है, जो तेजी से खत्म हो रहे इस संसाधन को गर्म होती दुनिया में बनाए रखने का संभावित समाधान है, जिससे खाद्य और जल सुरक्षा को खतरा है।
लेखकों ने जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज (पीएनएएस) नेक्सस में प्रकाशन के लिए स्वीकृत अध्ययन में लिखा है, “चावल के 37 प्रतिशत क्षेत्र को अन्य फसलों से बदलने पर 61 से 108 क्यूबिक किलोमीटर भूजल बचाया जा सकता है, जबकि 1.5-3 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग के स्तर पर वर्तमान फसल पद्धति से 13 से 43 क्यूबिक किलोमीटर भूजल बचाया जा सकता है।”
शोधकर्ताओं ने कहा कि वर्तमान फसल प्रवृत्तियों की तुलना में, ग्लोबल वार्मिंग के तहत अनुमानित लंबे समय तक सूखे की अवधि के दौरान भूजल को बचाने में फसलों को बदलने के लाभ अधिक हैं।
जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की 2018 की विशेष रिपोर्ट: ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस के अनुसार, यदि वर्तमान रुझान जारी रहे, तो 2030 और 2050 के बीच ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है और 2100 तक 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है।
लेखकों ने कहा कि फसल पैटर्न में बदलाव करना काफी लाभदायक हो सकता है – विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए – जिससे भूजल स्थिरता और किसानों की लाभप्रदता सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने यह भी पाया कि फसल बदलने से भूजल स्तर पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, जहां पुनर्प्राप्ति दर कम थी, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों में।
उन्होंने कहा कि इन निष्कर्षों से उत्तर भारत के सिंचित क्षेत्रों में भूजल को बनाए रखने के लिए इष्टतम फसल पैटर्न की पहचान करने के साथ-साथ किसानों की लाभप्रदता और आय सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत निहितार्थ हैं।
पिछले अनुमानों से पता चला है कि उत्तर भारत में फसल की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप 2002 और 2022 के बीच लगभग 300 घन किलोमीटर भूजल नष्ट हो गया है, जहां 80 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में चावल बोया जाता है।
शोधकर्ताओं ने कहा कि पंजाब और गंगा बेसिन के कुछ हिस्सों में भूजल में कमी की दर दुनिया में सबसे तेज है, और उन्होंने कहा कि भारत के उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र वैश्विक भूजल हॉटस्पॉट में से हैं।
अध्ययनों से पता चला है कि चीन, अमेरिका और भारत में फसल परिवर्तन पर्यावरणीय स्थिरता और किसानों की आय के लिए लाभकारी है।
इस अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने उन क्षेत्रों में मौजूदा फसल पैटर्न को देखा, जहाँ भूजल में काफी कमी देखी गई है। इसके बाद टीम ने 2002 से 2022 के बीच भूजल की कमी का अनुमान लगाने के लिए भूजल, कुओं और उपग्रह अवलोकनों और मॉडलों का इस्तेमाल किया।
फसलों को बदलने से भूजल पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करने के लिए, टीम ने दो परिदृश्यों का मूल्यांकन किया – एक में, चावल उगाने वाले क्षेत्र में पांच प्रतिशत की कटौती की जाती है, जबकि दूसरे में, अतिरिक्त 37 प्रतिशत चावल उगाने वाले क्षेत्र को अनाज, दालों और तिलहनों से बदल दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप चावल उगाने वाले क्षेत्र में कुल 42 प्रतिशत की कमी आती है।
लेखकों ने पाया कि वर्तमान फसल पैटर्न की तुलना में, पहले परिदृश्य में 45 घन किलोमीटर भूजल बचाया जा सकता था और दूसरे परिदृश्य में 2002-2022 के दौरान उत्तर भारत में 91 घन किलोमीटर भूजल बचाया जा सकता था।
उन्होंने यह भी पाया कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में पिछले दो दशकों में बचाया गया भूजल, दोनों परिदृश्यों के तहत, भारत के सबसे बड़े बांध, इंदिरा सागर की अधिकतम धारण क्षमता का लगभग एक से चार गुना हो सकता था।
इसके अलावा, परिदृश्य एक के तहत, शोधकर्ताओं ने चावल उत्पादन को समान बनाए रखते हुए किसानों के लाभ में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया।
हालांकि, दूसरे परिदृश्य के तहत, लेखकों ने किसानों के लाभ में लगभग 86 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया, लेकिन चावल उत्पादन में 45 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी की कीमत पर।
चावल की खेती के विकल्प सुझाते हुए शोधकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के लिए अनाज और पश्चिम बंगाल के लिए तिलहन की खेती का सुझाव दिया।
