सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, हरियाणा सरकार ने पैनल के तहत अधिसूचित सेवाओं की निगरानी के लिए हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग को “केवल देखें” लॉगिन सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों, संभागीय आयुक्तों और उपायुक्तों को पत्र लिखकर आयोग को यह “केवल देखने” वाली लॉगिन सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
इस सुविधा के माध्यम से, आयोग हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत अधिसूचित सभी सेवाओं की डिजिटल रूप से निगरानी कर सकेगा, जो विभागीय पोर्टल, अंत्योदय सरल प्लेटफॉर्म, विभागीय एमआईएस सिस्टम या अन्य एकीकृत डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।
इस पहुँच के साथ, आयोग पर्यवेक्षण और निगरानी उद्देश्यों के लिए सेवा वितरण की वास्तविक समय समीक्षा कर सकेगा, जिससे सत्यापन, सुनवाई या निरीक्षण के दौरान अधिक पारदर्शिता, दक्षता और समय पर निवारण सुनिश्चित होगा। यह व्यवस्था आयोग को निर्धारित समय-सीमा के भीतर विभागीय कार्यों का सत्यापन करने में सक्षम बनाकर जवाबदेही को भी बढ़ावा देगी।
इस कदम से लिखित रिपोर्टों पर निर्भरता कम होगी तथा मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक वस्तुनिष्ठ एवं डेटा-आधारित बनेगी।
