हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने सदस्य कुलदीप जैन और दीप भाटिया के साथ आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उनके निवास पर शिष्टाचार भेंट की।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 की एक प्रति भेंट की। 12 अक्टूबर को हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने औपचारिक रूप से वार्षिक रिपोर्ट जारी की थी।
यह बैठक सैनी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, नवंबर 2024 में इसके पुनर्गठन के बाद से आयोग की उपलब्धियों और गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा हुई। न्यायमूर्ति बत्रा ने बताया कि नवंबर 2024 तक 2,991 मामले लंबित थे और नवंबर 2024 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच 2,551 नए मामले प्राप्त हुए। आयोग ने कुल 5,542 मामलों की सुनवाई की, जिनमें से 4,638 का निपटारा किया गया।
आयोग ने नवंबर 2024 में 32, दिसंबर में 148, जनवरी 2025 में 551, फरवरी में 360, मार्च में 691, अप्रैल में 478, मई में 826, जुलाई में 569, अगस्त में 433, सितंबर में 460 और 15 अक्टूबर तक 90 मामलों में निर्णय जारी किए। अब तक, केवल 904 मामले लंबित हैं।
Leave feedback about this