यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में 6.48 प्रतिशत की गिरावट आई है, फिर भी राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अंतर्गत आने वाली सभी सड़कों के लिए सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा नीति लागू करने का निर्णय लिया है। यह नीति इसलिए लागू की जा रही है ताकि राज्य भर में सड़कों की योजना, डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव में सड़क सुरक्षा को अभिन्न अंग बनाया जा सके और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिल सके। संस्थागत तंत्र को मजबूत करने के लिए, हिमाचल प्रदेश जन स्वास्थ्य विभाग (पीडब्ल्यूडी) मुख्यालय में एक समर्पित सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुहविंदर सिंह सुक्खु ने कहा, “राज्य सरकार सड़क नेटवर्क को सुरक्षित, अधिक कुशल और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रत्येक सड़क परियोजना में मानव जीवन और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा नीति विकास के प्रत्येक चरण में जोखिमों की पहचान करने और समय पर सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करने में सहायक होगी।”
सुखु ने आगे कहा कि सरकार स्वतंत्र ऑडिट को संस्थागत रूप देकर और सभी स्तरों पर जवाबदेही को मजबूत करके सड़क सुरक्षा के प्रति सक्रिय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना रही है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य में सड़क दुर्घटनाओं और मौतों में उल्लेखनीय कमी आई है। हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में 2023 की तुलना में 6.48 प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 2024 में कुल 2,107 दुर्घटनाएँ और 806 मौतें दर्ज की गईं, जबकि वर्ष 2023 में 2,253 दुर्घटनाएँ और 892 हताहत हुए थे। इसके अतिरिक्त, घायलों की संख्या भी वर्ष 2023 में 3,449 से घटकर वर्ष 2024 में 3,290 हो गई।
सड़क सुरक्षा एक प्रमुख जन चिंता का विषय बनकर उभरी है, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में, जहां दुर्गम भूभाग, तीखे मोड़ और प्रतिकूल मौसम की स्थिति अक्सर सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक जोखिम पैदा करती है। इस नीति का उद्देश्य सड़क अवसंरचना में सुधार करना, दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना और सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित सड़क नेटवर्क का निर्माण करना है।
इस नीति में सड़क परियोजना के पांच महत्वपूर्ण चरणों में सड़क सुरक्षा ऑडिट का प्रावधान है। इनमें व्यवहार्यता या प्रारंभिक डिजाइन चरण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट चरण, निर्माण चरण, उद्घाटन-पूर्व चरण और मौजूदा सड़कों का ऑडिट शामिल हैं।
