भूमि सर्वेक्षण और संपत्ति मानचित्रण के लिए लगभग 300 जीपीएस-सक्षम रोवर्स की खरीद के बाद भी, हरियाणा सरकार की यह महत्वाकांक्षी परियोजना अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। ये रोवर्स हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोग्राम के तहत खरीदे गए थे, जिसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण और विवादों को समाप्त करना है। ये रोवर्स तहसीलों और उप-तहसीलों में बेकार पड़े हैं। इस प्रमुख परियोजना और इसके कार्यान्वयन में देरी के कारणों के बारे में आपको जो जानना आवश्यक है, वह यहाँ दिया गया है।
इस परियोजना में सटीक भूमि सर्वेक्षण और संपत्ति मानचित्रण के लिए उन्नत जीपीएस-सक्षम रोवर्स का उपयोग शामिल है। पुराने चेन या टेप मापों के बजाय, रोवर भूमि सीमांकन के सटीक अक्षांश और देशांतर को रिकॉर्ड करता है। इससे वैज्ञानिक सटीकता सुनिश्चित होती है, त्रुटियाँ कम होती हैं और डिजिटल और छेड़छाड़-रहित भूमि रिकॉर्ड तैयार होते हैं।
राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर मानचित्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस परियोजना की शुरुआत की थी। राज्य सरकार ने बजट में भी इस परियोजना का प्रावधान रखा है। सर्वेक्षण पत्थरों, जंजीरों और मानचित्रों पर आधारित पारंपरिक सीमांकन विधियाँ राजा टोडरमल के समय से चली आ रही हैं। इन विधियों में मानवीय त्रुटि की संभावना अधिक होती है और अक्सर विवाद, दावों का एक-दूसरे पर अतिक्रमण और लंबी मुकदमेबाजी की स्थिति पैदा होती है। रोवर तकनीक को अपनाकर, सरकार का लक्ष्य त्रुटि-रहित सीमांकन, स्वामित्व अभिलेखों में पारदर्शिता और कागज़ रहित एवं निर्बाध भूमि प्रबंधन सुनिश्चित करना है, साथ ही भूमि विवादों को कम करना है।
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