हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष एवं सिरमौर जिला कल्याण समिति के अध्यक्ष विनय कुमार ने शुक्रवार को जिले में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी, पच्छाद की विधायक रीना कश्यप और सिरमौर की उपायुक्त प्रियंका वर्मा भी उपस्थित थीं।
अधिकारियों ने समिति को बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने हेतु अब तक लगभग 26.53 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जा चुकी है। कुल मिलाकर, विभाग ने जिले के पात्र व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगभग 104 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाले परिवारों को 18 से 60 वर्ष की आयु के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु होने पर 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सिरमौर में, 2025-26 के लिए 4.40 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया, जिससे 22 पात्र परिवार लाभान्वित हुए।
यह भी बताया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत कानून के प्रावधानों के अनुसार पीड़ितों को 14.85 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया गया है।
बैठक में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत वित्त पोषित कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। विनय कुमार ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समर्थित सभी योजनाएँ ग्रामीण लाभार्थियों तक पहुँचें और उनका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाए।
उन्होंने कहा, “इस समिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में प्रत्येक पात्र व्यक्ति कल्याणकारी कार्यक्रमों से लाभान्वित हो तथा इन योजनाओं का सर्वोत्तम संभव तरीके से उपयोग किया जाए।”
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