शिमला, 2 मार्च मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 191 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 143.16 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विधवा/एकल/बेसहारा/दिव्यांग महिला आवास योजना पर 30 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. योजना के अनुसार, सरकार ने 2.5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले लोगों को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।
सुक्खू ने कहा, “यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि योजना के लाभार्थी सम्मानजनक जीवन जी सकें।” उन्होंने कहा कि रसोई और शौचालय के निर्माण के लिए 1 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि गरीबों को उनका उचित अधिकार मिले और यह निर्णय लिया गया है कि आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और बोर्ड के तहत पंजीकृत सहायिकाओं को आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाएगा।”
सुक्खू ने कहा कि बोर्ड के संपूर्ण डेटा को डिजिटल किया जाएगा ताकि तकनीक के इस्तेमाल से लोगों को लाभ मिल सके और बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके.
उन्होंने कहा कि श्रमिक लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इस अवसर पर कर्मकार कल्याण बोर्ड के अधिकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य, सचिव अभिषेक जैन एवं एम. सुधा देवी, सचिव (विधि) शरद कुमार लगवाल एवं बोर्ड के सीईओ राजीव कुमार भी उपस्थित थे।
