फरीदाबाद में कनेक्टिविटी की समस्या को हल करने के उद्देश्य से बहुप्रतीक्षित 1,530 करोड़ रुपये की ईस्ट-वेस्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर परियोजना, लगभग दो वर्षों से काम में होने के बावजूद, स्वीकृति प्रक्रिया में अटकी हुई है। परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पांच महीने पहले प्रस्तुत की गई थी, लेकिन इसे अभी तक राज्य सरकार से मंजूरी नहीं मिली है।
मंगलवार को फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (FMDA) की प्रगति समीक्षा बैठक के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने कथित तौर पर शहरी विकास विभाग से फंडिंग पहलू पर मार्गदर्शन मांगा, क्योंकि डीपीआर में फंड के स्रोत या परियोजना से आय कैसे उत्पन्न होगी, इसका विवरण नहीं दिया गया है। फंडिंग को लेकर इस अनिश्चितता ने चिंता जताई है कि यह परियोजना के क्रियान्वयन में एक बड़ी बाधा बन सकती है।
प्रस्तावित परियोजना में दो अलग-अलग गलियारों का निर्माण शामिल है, जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-19) के पूर्व और पश्चिम की ओर के क्षेत्रों और शहर से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक के बीच सिग्नल-मुक्त पहुँच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस क्षेत्र में सबसे महंगी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में से एक होने की उम्मीद है, जिसे पहली बार 2022-23 में लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा नियुक्त एक सलाहकार एजेंसी द्वारा किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षण के बाद शुरू किया गया था।
FMDA ने 2023 में इस परियोजना को अपने हाथ में ले लिया। 14 किलोमीटर के इस कॉरिडोर में दो समानांतर एलिवेटेड मार्ग होंगे जो पश्चिम में NIT क्षेत्र को पूर्व में ग्रेटर फ़रीदाबाद से जोड़ेंगे। ये क्षेत्र वर्तमान में रेलवे ट्रैक, NH-19 और नवनिर्मित दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे द्वारा अलग किए गए हैं। बाटा और बड़खल कॉरिडोर में सैनिक कॉलोनी (पश्चिम) से सेक्टर 89 (पूर्व) तक कई एलिवेटेड सेक्शन होंगे।
वित्त पोषण संबंधी अनिश्चितताओं के अलावा, अधिकारियों ने अतिक्रमणों के बारे में चिंता जताई है, साथ ही एनएचएआई, रेलवे और पर्यावरण एवं वन प्राधिकरणों सहित विभिन्न विभागों से अनुमति और मंजूरी की आवश्यकता पर भी चिंता जताई है। इन चुनौतियों के कारण परियोजना में देरी हो सकती है या योजना में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं।
सूत्रों का सुझाव है कि एनएचएआई जैसी केंद्रीय सरकारी एजेंसियों को शामिल करने और टोल प्रावधानों के साथ गलियारे को अंतरराज्यीय राजमार्ग में बदलने से परियोजना अधिक व्यवहार्य हो सकती है।
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