मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कहा कि सरकार ने राज्य में बाढ़ जैसी स्थिति से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए जिलों के लिए 3.26 करोड़ रुपये की आरक्षित निधि स्वीकृत की है। इस राशि का उपयोग भोजन, कपड़े, अस्थायी आश्रय, चारा और ईंधन सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं, राहत सामग्री के परिवहन और ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी कार्यों के लिए किया जा रहा है।
कैबिनेट की एक अनौपचारिक बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, उन्होंने मकान गिरने से हुई 13 मौतों पर दुख व्यक्त किया। सरकार ने शोक संतप्त परिवारों के लिए 52 लाख रुपये की अनुग्रह राशि जारी की है। प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इसके अलावा, घायलों को भी 2 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है।
अब तक राज्य भर के 5,217 गाँवों के 2.53 लाख किसानों ने 14.91 लाख एकड़ प्रभावित भूमि का ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। सत्यापन का कार्य चल रहा है।
उन्होंने कहा कि जलभराव के कारण घर छोड़ने को मजबूर लोगों के लिए राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। क्षतिग्रस्त फसलों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। हरे चारे की कमी को दूर करने के लिए, जलभराव से अप्रभावित जिलों से सूखा चारा मंगवाने की व्यवस्था की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी उपायुक्तों को जलभराव वाले क्षेत्रों में ढहे या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए घरों का सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले 20 वर्षों से पंचायती भूमि या ऐसी ही अन्य भूमि पर रहने वाले परिवारों, जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, को भी लाभार्थियों की सूची में शामिल किया जाएगा।
