पिछले हफ़्ते सरकार ने गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए लोगों की ज़मीन अधिग्रहण के लिए मुआवज़े के तौर पर पहली किस्त के तौर पर 33 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन प्रभावित लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। विस्तार के लिए जिन गांवों की ज़मीन अधिग्रहित की जा रही थी, उन गांवों के लोग गग्गल क्रॉसिंग पर इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। कांगड़ा से बीजेपी विधायक पवन काजल के नेतृत्व में उन्होंने राज्य सरकार के ख़िलाफ़ नारे लगाए और अपनी ज़मीन खाली न करने की कसम खाई।
पवन काजल ने कहा कि गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, क्योंकि प्रभावित लोगों ने इसे हिमाचल उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। जबकि न्यायालय में निवासियों की याचिका पर सुनवाई होनी थी, राज्य सरकार ने भूस्वामियों को मुआवजा बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह अवैध और जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार को गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए किसानों की जमीन लेने से पहले न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए।
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार जबरन किसानों की जमीन अधिग्रहण करके उनके साथ अन्याय कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है, उनमें से कई किसान पौंग डैम से बेदखल हो चुके हैं और यह दूसरी बार है जब उन्हें उजाड़ा जा रहा है। उन्होंने आने वाले दिनों में अपना आंदोलन और तेज करने की धमकी दी।
सूत्रों ने बताया कि कांगड़ा जिला प्रशासन ने भूमि मालिकों के बीच वितरित किए जाने वाले मुआवजे की राशि 930 करोड़ रुपए आंकी है। हालांकि पहली अधिसूचना पिछले साल जारी की गई थी, लेकिन भूमि मालिकों को मुआवजा वितरण अभी तक शुरू नहीं हुआ है।
गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार के कारण गग्गल क्षेत्र के लगभग 2,500 परिवारों के उजड़ने की संभावना है। राज्य सरकार ने विस्तार के लिए 105 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें लगभग 65 एकड़ निजी भूमि और लगभग 40 एकड़ सरकारी भूमि शामिल है।
कहो जमीन खाली नहीं करेंगे स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार हवाई अड्डे के विस्तार के लिए जबरन उनकी जमीन अधिग्रहित कर अन्याय कर रही है, उन्होंने अपनी जमीन खाली न करने की कसम खाई
भाजपा विधायक पवन काजल ने कहा कि गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार का मामला विचाराधीन है, क्योंकि लोगों ने इसे हिमाचल उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
उन्होंने कहा कि अदालत को निवासियों की याचिका पर सुनवाई करनी थी, लेकिन राज्य सरकार ने मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
