धर्मशाला, 25 जून केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न आपूर्ति योजनाओं पर लगभग 4,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने के बावजूद राज्य के लोगों को गर्मी के मौसम में पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। जल जीवन मिशन को राज्य में 2019 से मार्च 2024 तक लागू किया गया था, जिसका लक्ष्य हर घर में प्रति व्यक्ति प्रति दिन कम से कम 70 लीटर नल का पानी उपलब्ध कराना था।
सूत्रों का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत इतने बड़े निवेश के बावजूद राज्य पानी की भारी कमी से जूझ रहा है। मिशन के तहत खर्च की गई करीब 60 फीसदी रकम सप्लाई पाइप खरीदने में खर्च हो गई। उन्होंने बताया कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान जल जीवन मिशन के तहत 4,000 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत में से करीब 2,200 करोड़ रुपये पानी की पाइप खरीदने पर खर्च किए गए थे।
मिशन के तहत परियोजनाओं के दोषपूर्ण डिजाइन ने लोगों के घरों तक पानी की पाइप लाइन बिछाने पर जोर दिया, लेकिन आपूर्ति स्रोतों में वृद्धि नहीं की, जिससे गर्मी के महीनों में समस्या और बढ़ गई। सूत्रों का कहना है कि राज्य में कई जगहों पर पानी के कनेक्शनों की संख्या कई गुना बढ़ गई है, जबकि स्रोतों में वृद्धि नहीं की गई है, जिससे आपूर्ति कम हो गई है।
हिमाचल प्रदेश में अधिकांश जल परियोजनाएं पहाड़ों में स्थित प्राकृतिक जलधाराओं पर निर्भर हैं। गर्मियों में इन परियोजनाओं में पानी की निकासी कम हो जाती है। जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति विभाग को गहरे बोरवेल और बारहमासी जल स्रोतों पर आधारित परियोजनाएं तैयार करनी चाहिए थी, ताकि प्राकृतिक जलधाराओं से पानी की निकासी कम होने की समस्या से निपटा जा सके। सूत्रों का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत कुछ परियोजनाओं में जल स्रोतों का संवर्धन किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के अधिकांश हिस्सों में गर्मियों में पानी की कमी की समस्या बनी रहती है।
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जिनके पास सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का प्रभार भी है, पानी की कमी के लिए आपूर्ति योजनाओं के दोषपूर्ण डिजाइन को जिम्मेदार ठहराते हैं। वे कहते हैं, “राज्य में जल जीवन मिशन पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में लागू किया गया था। जल स्रोतों को बढ़ाए बिना ही पाइप खरीदने पर करीब 2,200 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए। पाइप खरीदकर विभाग के विभिन्न कार्यालयों और स्टोर में डाल दिए गए। पिछले एक साल में हमने इनमें से अधिकांश पाइपों का इस्तेमाल किया और लोगों के घरों तक पहुंचाए। मिशन के तहत जल स्रोतों को बढ़ाने का काम अभी भी बाकी है।”
अग्निहोत्री कहते हैं, “जल जीवन मिशन को राज्य में मार्च 2024 तक लागू किया जाना था। हिमाचल समेत सभी राज्यों ने इसके विस्तार की मांग की है, क्योंकि पिछले साल मानसून की आपदा के कारण कई जलापूर्ति योजनाओं पर काम पूरा नहीं हो पाया है। राज्य को अभी तक 2024 की अंतिम तिमाही के लिए केंद्र सरकार से मिशन के तहत धनराशि नहीं मिली है।”
उन्होंने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में पानी की कमी की समस्या बार-बार बिजली कटौती और कम वोल्टेज के कारण भी है। नतीजतन, स्रोतों से पानी पंप करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मोटरें ठीक से काम नहीं करती हैं, जिससे विभाग को राज्य के कई हिस्सों में राशनिंग का सहारा लेना पड़ता है।
दोषपूर्ण डिजाइन को दोषी ठहराया गया मिशन के तहत परियोजनाओं के दोषपूर्ण डिजाइन, जिसमें आपूर्ति स्रोतों के विस्तार के बिना लोगों के घरों तक पानी की पाइप लाइन बिछाने पर जोर दिया गया है, ने गर्मियों के महीनों के दौरान समस्या को और बढ़ा दिया है। कई स्थानों पर जल कनेक्शनों की संख्या कई गुना बढ़ गई है, हालांकि स्रोतों को बढ़ाया नहीं गया है, जिसके कारण आपूर्ति कम हो गई है।
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