शिमला, 6 जुलाई
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 857 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
“जनजातीय क्षेत्रों का विकास राज्य की वास्तविक प्रगति का प्रतीक है और वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनजातीय लोगों के कल्याण और उत्थान के लिए जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (टीएडीपी) के तहत 857 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।” नेगी ने कहा, जिनके पास आदिवासी विकास विभाग भी है। वे यहां आदिवासी विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत केंद्रीय योजनाओं में 335 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों के लोग भौगोलिक चुनौतियों का सामना करते हुए भी कड़ी मेहनत करके अपनी आजीविका कमा रहे हैं और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
मंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए गति तेज करने और आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिये.
