सोलन, 19 अगस्त 22 अगस्त को प्रस्तावित सोलन नगर निगम (एमसी) के मेयर चुनाव में क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए राज्य सरकार ने पार्षदों के लिए वोट डालने से पहले उसे अधिकृत पार्टी एजेंट को दिखाना अनिवार्य कर दिया है। इस आशय की अधिसूचना कल शाम शहरी विकास सचिव द्वारा जारी की गई, जिसमें हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव नियम, 2012 में संशोधन किया गया।
नियम क्या कहता है इस अधिसूचना के अनुसार, कोई भी राजनीतिक दल मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक अधिकृत एजेंट नियुक्त कर सकता है। पार्षद को मतपत्र को मोड़ने से पहले उस पर लगा क्रॉस का निशान एजेंट को दिखाना होगा, अन्यथा यह माना जाएगा कि उसने पार्टी के निर्देशों के विपरीत मतदान किया है। इससे दलबदल हो सकता है और उसके बाद सदन से उनकी अयोग्यता हो सकती है
भाजपा के पूर्व मंत्री राजीव सैजल ने कहा, “किसी पार्टी एजेंट को वोट दिखाना लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन है और यह अधिसूचना कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे अधिकारियों पर दबाव डालकर जारी की गई है।” इस अधिसूचना के अनुसार, कोई भी राजनीतिक दल मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए एक अधिकृत एजेंट नियुक्त कर सकता है। किसी पार्षद को मतपत्र को मोड़ने से पहले उस पर लगा क्रॉस का निशान एजेंट को दिखाना होगा, अन्यथा यह माना जाएगा कि उसने पार्टी के निर्देशों के विपरीत मतदान किया है। ऐसा करने पर वह दलबदल कर सकता है और बाद में उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
भाजपा ने इसे अनुचित बताया है। भाजपा के पूर्व मंत्री राजीव सैजल ने कहा, “किसी पार्टी एजेंट को वोट दिखाना लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन है और कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे अधिकारियों पर दबाव डालकर यह अधिसूचना जारी की गई है।”
उन्होंने कहा कि इस तरह के अलोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करने से बेहतर है कि हाथ उठाकर मेयर का चुनाव किया जाए। सैजल ने कहा, “चूंकि ये संशोधित नियम मेयर चुनाव की अधिसूचना के बाद अधिसूचित किए गए थे, इसलिए कांग्रेस अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है।”
सैजल ने कहा, “मतदान का अधिकार उम्मीदवार की व्यक्तिगत पसंद है जिसका उल्लंघन किया जाएगा। यह निर्णय कांग्रेस द्वारा अपने पार्षदों पर दिखाए गए भरोसे की कमी को दर्शाता है और उनकी हताशा को दर्शाता है। मुख्यमंत्री को लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया है और मेयर चुनाव जीतने के लिए इस तरह के अलोकतांत्रिक तरीके अपनाना उनके लिए उचित नहीं है।”
दिसंबर 2023 में मध्यावधि चुनावों में अपने आधिकारिक उम्मीदवारों की शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस मेयर का पद सुरक्षित करने के लिए बेताब है। पार्षदों के तीन रिक्त पदों के चुनाव जानबूझकर विलंबित किए गए हैं, क्योंकि मौजूदा परिदृश्य में कांग्रेस को बढ़त हासिल है।
कांग्रेस के पास सात पार्षद हैं और स्थानीय विधायक डीआर शांडिल का समर्थन भी है, जिन्हें वोट देने की अनुमति है। दूसरी ओर, भाजपा के पास छह पार्षद हैं, जबकि एक पार्षद निर्दलीय है। हालांकि, कांग्रेस को जीत का भरोसा नहीं है, क्योंकि महापौर के चयन पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई, जबकि शांडिल द्वारा सर्वसम्मति बनाने के कई प्रयास किए गए थे। हताशा में, राज्य सरकार ने सभी पार्षदों को प्रभावित करने के लिए यह संशोधन पेश किया।
इससे पहले दिसंबर 2023 में हुए मध्यावधि चुनावों में आधिकारिक मेयर उम्मीदवार सरदार सिंह और डिप्टी मेयर उम्मीदवार संगीता दोनों हार गए थे क्योंकि चार पार्षदों ने दूसरे उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डाले थे। कांग्रेस की बागी उषा शर्मा मेयर चुनी गई थीं जबकि बीजेपी की मीरा आनंद डिप्टी मेयर पद पर विजयी हुई थीं। उषा शर्मा और एक अन्य पार्षद पूनम शर्मा को पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ वोट देने के कारण अयोग्य घोषित किया गया था।
