November 25, 2024
Haryana

हरियाणा में एस+4 को मंजूरी दिए जाने के खिलाफ आरडब्लूए ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया

हरियाणा में स्टिल्ट-प्लस-फोर निर्माण को हरी झंडी देने वाले सरकारी आदेश को निलंबित करने के लिए चुनाव आयोग से आग्रह करते हुए, निवासियों के कल्याण संघों ने हरियाणा के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक के खिलाफ कार्यवाहक हरियाणा सरकार के “प्रभाव” में काम करने के लिए कार्रवाई की मांग की है।

आज हिसार में HUDA सेक्टर्स कन्फेडरेशन (287 सदस्यों वाली एक छत्र संस्था) के तत्वावधान में रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक के बाद द ट्रिब्यून से बात करते हुए अध्यक्ष यशवीर मलिक ने कहा, “हमने चुनाव आयोग को एक ईमेल भेजा है, जिसमें कहा गया है कि रिहायशी इलाकों में S+4 मंजिलों के निर्माण पर प्रतिबंध हटाने पर रोक लगाई जाए। यह अधिसूचना राज्य की मौजूदा कार्यवाहक सरकार की शक्तियों से परे है और यह स्पष्ट रूप से मतदाताओं के लिए एक बड़ा प्रलोभन है,” उन्होंने कहा।

चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा गया है कि निर्माण से संबंधित अधिसूचना न केवल चुनावों के दौरान समान अवसर उपलब्ध कराने में बाधा उत्पन्न करेगी, बल्कि इससे सरकार के “निहित स्वार्थों” की भी बू आएगी।

यह कहते हुए कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, परिसंघ ने नवीनतम अधिसूचना पर प्रतिबंध लगाने तथा संबंधित अधिकारी के खिलाफ “अनुशासनात्मक कार्रवाई” की मांग की है।

मलिक ने कहा कि सभी आरडब्ल्यूए चुनाव आयोग को पत्र लिखने और भाजपा के खिलाफ प्रचार करने के मुद्दे पर एकमत हैं।

उन्होंने कहा, “अब तक राज्य भर में आरडब्लूए तटस्थ थे क्योंकि एस+4 निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि, अब इस नवीनतम अधिसूचना के मद्देनजर, परिसंघ के सदस्यों ने भाजपा के खिलाफ आक्रामक तरीके से अभियान चलाने का फैसला किया है। हम भाजपा को अपने क्षेत्रों में प्रचार करने से नहीं रोकेंगे, बल्कि उसके खिलाफ समानांतर अभियान चलाएंगे।” उन्होंने कहा कि भाजपा ने उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ा है, भले ही वे राजनीति में शामिल नहीं होना चाहते हैं।

आरडब्लूए न केवल भाजपा के खिलाफ अभियान चलाएगी, बल्कि वे अपने क्षेत्रों में आने वाले अन्य पार्टी उम्मीदवारों से भी एस+4 निर्माण पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहेगी। रोहतक में 10 आरडब्लूए के संयोजक और परिसंघ के वरिष्ठ नेता कदम सिंह ने कहा, “हमने आरडब्लूए से उम्मीदवारों से एस+4 नीति के बारे में सवाल करने और यह पूछने के लिए कहा है कि क्या वे अपनी पार्टी के सत्ता में आने पर इसे खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। हमारा वोट उनके जवाब पर निर्भर करेगा।”

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