मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन गांवों में अभी तक चकबंदी पूरी नहीं हुई है, वहां किसानों से फसल की खरीद ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ (एमएफएमबी) पोर्टल के बजाय ऑफलाइन माध्यम से की जाए।
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश आज यहां खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर भी उपस्थित थे।
सैनी ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार किसानों की सहायता करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में चकबंदी पूरी नहीं हुई है, वहां किसानों को एमएफएमबी पोर्टल पर प्रासंगिक डेटा की कमी के कारण अपनी फसल बेचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने इन गांवों में पोर्टल के बजाय ऑफलाइन माध्यम से फसल खरीद की सुविधा देने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री को बताया गया कि हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत 17.40 लाख महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और बीपीएल परिवारों के आंकड़ों को घर-घर जाकर सत्यापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गैस कंपनियों को एलपीजी सिलेंडर वितरण में उपभोक्ताओं की सहायता के लिए डिपो पर शिविर लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने दोहराया कि बीपीएल परिवारों को 500 रुपये की सब्सिडी वाली कीमत पर एलपीजी सिलेंडर मिलना जारी रहेगा।
