रोहतक/रेवाड़ी, 13 जून राज्य सरकार द्वारा जनता की शिकायतों के समाधान के लिए मुख्य सचिव कार्यालय में स्थापित निवारण प्रकोष्ठ और जिला स्तर पर आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर की आलोचना हो रही है। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोगों को परेशान करने और उन्हें कतार में खड़े होने के लिए मजबूर करने का एक और कदम बताया है।
कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक और स्थानीय विधायक भारत भूषण बत्रा ने शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के गठन और समाधान शिविर के आयोजन के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया है, जब सरकार पहले ही संपत्ति और पारिवारिक पहचान-पत्र के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है।
बत्रा ने कहा, “सरकार को लोगों को बताना चाहिए कि संपत्ति पहचान-पत्र की क्या ज़रूरत है? संपत्ति मालिकों के स्व-प्रमाणीकरण के आधार पर इन्हें क्यों नहीं बनाया गया? सरकार के पास लोगों के संपत्ति अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का क्या अधिकार है? स्थानीय निकायों का उद्देश्य कर लेना है, लेकिन सरकार ने इसे नो ड्यूज सर्टिफिकेट और संपत्ति पहचान-पत्र के नाम पर लोगों को परेशान करने का माध्यम बना लिया है।”
विधायक ने दावा किया कि यह कवायद चुनावों से पहले नाराज लोगों को शांत करने के लिए महज दिखावा है, जबकि लोग पहले ही भाजपा को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुके हैं।
रेवाड़ी में कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कहा कि सरकार को जनता के साथ पोर्टल का खेल बंद कर देना चाहिए तथा घर-घर जाकर लोगों की संपत्ति पहचान-पत्र और परिवार पहचान-पत्र में त्रुटियों को ठीक करवाना चाहिए।
उन्होंने कहा, “जब यह राज्य सरकार की गलती है तो लोग संपत्ति और परिवार पहचान पत्र में त्रुटियों को ठीक करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर क्यों काटें। सरकार को अपनी गलती के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए और संपत्ति पहचान पत्र का फर्जी सर्वेक्षण करने वाली कंपनी को दी गई राशि वसूल करनी चाहिए। अब, निवारण प्रकोष्ठ का गठन और समाधान शिविर आयोजित करना लोगों को परेशान करने और उन्हें एक बार फिर कतार में खड़ा करने के अलावा कुछ नहीं है।”
यादव ने कहा कि सरकार को लोगों के घर-द्वार पर जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने संपत्ति पहचान पत्र और परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए नहीं कहा जबकि इनके लिए सरकार की अपनी योजना थी जिसमें वह विफल रही है इसलिए सरकार को स्वयं लोगों के पास जाना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
यादव ने दावा किया, “कांग्रेस सत्ता में आने पर पोर्टल का खेल बंद करेगी और संपत्ति पहचान पत्र का फर्जी सर्वेक्षण करने वाली कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई करेगी।”
घर-घर जाकर गलतियां सुधारें रेवाड़ी में कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कहा कि सरकार को जनता के साथ पोर्टल का खेल बंद कर देना चाहिए तथा घर-घर जाकर लोगों की संपत्ति पहचान-पत्र और परिवार पहचान-पत्र में त्रुटियों को ठीक करवाना चाहिए।
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