अनिल भारद्वाज
चंडीगढ़, 17 फरवरी | महेंद्रगढ़ में खुदाना में प्रस्तावित औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) की स्थापना और ऐतिहासिक माधोगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग जोर पकड़ रही है। रुके हुए प्रोजेक्टों में तेजी लाने की मांग करते हुए एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल में खुदाना सरपंच के प्रतिनिधि नरेश तंवर, पूर्व सरपंच ओमपाल सिंह और माधोगढ़ सरपंच रामपाल सिंह शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री राम बिलास शर्मा ने परियोजनाओं को जल्द से जल्द शुरू करने की पुरजोर वकालत करते हुए इन्हें महेंद्रगढ़ में उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले कदम बताया।
भाजपा नेता ने आगे कहा, “आईएमटी खुदाना औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के एक नए युग की शुरुआत करेगा, जबकि माधोगढ़ किले का विकास जिले को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन का केंद्र बना देगा।”
मुख्यमंत्री सैनी ने निवासियों को आश्वासन दिया कि सरकार इन परियोजनाओं के महत्व को समझती है और खुदाना में आईएमटी के निर्माण और माधोगढ़ किले के जीर्णोद्धार में आ रही तकनीकी और प्रशासनिक बाधाओं को तुरंत दूर किया जाएगा। सैनी ने कहा, “दोनों परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाएगा और जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।” उन्होंने दोनों परियोजनाओं के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश भी दिया।
मुख्यमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के बाद, महेंद्रगढ़ के एसडीएम ने खुदाना में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा केंद्र (आईएमटी) की स्थापना के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया, जिसकी आधारशिला पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरवरी 2019 में रखी थी। 1,654 एकड़ में फैले और एक पर्यटन परिसर वाले इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर अभी तक कोई काम नहीं हो पाया है। यह राम बिलास शर्मा का सपना था, जो विधानसभा में महेंद्रगढ़ का प्रतिनिधित्व करते थे और 2014-19 तक खट्टर के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल का हिस्सा थे।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) द्वारा विकसित की जाने वाली यह परियोजना तकनीकी और आधिकारिक बाधाओं के कारण विलंबित हो रही है। आईएमटी को समीपवर्ती राजमार्ग से जोड़ने के लिए आवश्यक भूमि स्थानीय निवासियों के स्वामित्व में है, जिनमें से अधिकांश इसे छोड़ने को तैयार नहीं हैं। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि एक समय तो इस परियोजना को ‘अव्यवहार्य’ घोषित कर राज्य अधिकारियों को वापस भेज दिया गया था, लेकिन अभी तक इसे आधिकारिक तौर पर रद्द नहीं किया गया है।
