मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित फिल्म “सतलुज” जिसमें दिलजीत दोसांझ ने अभिनय किया है, को ZEE5 से हटाए जाने के एक दिन बाद, पंजाबियों ने, राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर, इस कदम की निंदा की है और सवाल उठाया है कि राज्य के इतिहास का सामना करने से कौन डरता है।
हालांकि सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म से फिल्म को हटाने को यह कहकर उचित ठहराया है कि “पंजाब चुनावों से पहले खालिस्तान समर्थक आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के लिए इसका दुरुपयोग किए जाने की चिंताएं थीं,” लेकिन राज्य की राजनीति और अन्य प्रमुख व्यक्तियों की राय अलग है।
मूल रूप से “पंजाब 95” शीर्षक वाली यह फिल्म शुक्रवार को ZEE5 पर रिलीज हुई थी और रविवार रात को इसे हटा लिया गया। पंजाब में, फिल्म को 1980 और 1990 के दशक की घटनाओं के चित्रण के लिए काफी सराहना मिली, जब राज्य को आतंकवाद का सामना करना पड़ा था।
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने फिल्म को ओटीटी से हटाने के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह सेंसरशिप नहीं बल्कि “हमारी सामूहिक स्मृति, सत्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है”। आम आदमी पार्टी के आनंदपुर साहिब सांसद मलविंदर कांग, जो इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने वाले पहले लोगों में से थे, ने कहा कि यह चौंकाने वाला है।
“जब कोई राष्ट्र अपने ही इतिहास से डरने लगता है, तो सेंसरशिप उसका सबसे खतरनाक हथियार बन जाती है। मैं Zee5 इंडिया से *सतलुज* को बिना किसी स्पष्टीकरण के हटाए जाने की कड़ी निंदा करता हूँ। एक ऐसी फिल्म जो भारत को पंजाब के सबसे काले अध्यायों में से एक का सामना करने के लिए मजबूर करती है और जसवंत सिंह खालरा के साहसी संघर्ष के माध्यम से उजागर हुए 1980-90 के दशक के कथित मानवाधिकार उल्लंघनों को दर्शाती है, उसे अचानक बिना किसी स्पष्ट स्पष्टीकरण के अनुपलब्ध कर दिया गया है… जब कोई फिल्म पंजाब में मानवाधिकार उल्लंघनों और अत्याचारों के बारे में असहज सवाल उठाती है, तो वह एक ओटीटी प्लेटफॉर्म से गायब हो जाती है। क्यों? पंजाब की सच्चाई से कौन डरता है?” उन्होंने पूछा। प्रख्यात आपराधिक वकील और पंजाब के पूर्व एडवोकेट जनरल, आर.एस. चीमा ने “द ट्रिब्यून” को बताया कि खालरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, और देश की सर्वोच्च अदालत ने यह दर्ज किया था कि वह एक मानवाधिकार कार्यकर्ता थे और उनकी हत्या कुछ पुलिस अधिकारियों ने की थी।
“बायोपिक में इसे दिखाने में क्या गलत है?” उन्होंने पूछा। हालांकि, राज्य के हिंदू नेताओं का कहना है कि वे ऐतिहासिक घटनाओं पर रचनात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, लेकिन पंजाब के इतिहास की काली घटनाओं से सबक लेना चाहिए, न कि भावनाओं को भड़काने के लिए प्रचार के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, खासकर ऐसे राजनीतिक रूप से तनावपूर्ण माहौल में, जब चुनाव नजदीक हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता मनोरंजन कालिया ने “द ट्रिब्यून” को बताया कि फिल्म पंजाब के इतिहास के सबसे काले पक्ष को दर्शाती है, जिसे हर कोई दबाना चाहता है।
उन्होंने कहा, “हम सिर्फ अतीत को याद रखना चाहते हैं ताकि वह दोबारा न दोहराया जाए। पंजाब में शांति बड़ी मुश्किल से हासिल हुई है। ऐसी फिल्में पुराने घावों को कुरेद देती हैं और बेहतर यही होगा कि ऐसी फिल्मों का प्रदर्शन न किया जाए।”
कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ हिंदू नेता भारत भूषण आशु ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए “द ट्रिब्यून” को बताया कि राजनीतिक रूप से तनावपूर्ण माहौल में रिलीज होने वाली ऐसी फिल्में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को भंग करने की प्रवृत्ति रखती हैं। उन्होंने आगे कहा, “फिल्म को वापस लेना सभी के हित में है।”
