चंडीगढ़ के पूर्व सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता सत्य पाल जैन को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के लिए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में छठी बार 31 दिसंबर, 2026 तक के लिए पुनः नियुक्त किया गया है। इस विस्तार की अधिसूचना भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई है।
यह पद केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिसंबर 2014 में सृजित किया गया था, और जैन को 9 अप्रैल, 2015 को चंडीगढ़ में इसका पहला धारक नियुक्त किया गया था। यह भारत सरकार के विधि अधिकारी (सेवा की शर्तें) नियम, 1987 द्वारा शासित है, जिसमें अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और अन्य अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलों की सेवा शर्तें भी शामिल हैं।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में, जैन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के सभी मामलों के लिए मुकदमेबाजी का नेतृत्व करते हैं, जिसमें उप सॉलिसिटर जनरल, वरिष्ठ पैनल वकील और केंद्र सरकार के वकीलों सहित लगभग 200 वकीलों का एक पैनल शामिल है, और उनके बीच मामलों के आवंटन के लिए जिम्मेदार हैं। वे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्र सरकार से संबंधित मुकदमेबाजी का समग्र प्रभार भी संभालते हैं।
जैन लगभग एक दशक से राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रमुख रहे हैं और उन्होंने लिबरहान आयोग, कर्नाटक दलबदल मामले और एचजेसी दलबदल मामले सहित कई मामलों में पार्टी का प्रतिनिधित्व किया है। वे 1996 और 1998 में चंडीगढ़ से लोकसभा के लिए चुने गए थे।
