शिमला, 19 मई
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के 10 वन प्रमंडलों में सरकारी जमीन पर खैर के पेड़ काटने की अनुमति दे दी है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा, ”राज्य सरकार ने मामले की पैरवी की और सुप्रीम कोर्ट ने वन विभाग के पक्ष में फैसला सुनाया. पांच वन प्रमंडल ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, नालागढ़ और कुटलैहड़ में खैर के पेड़ों को काटने की कार्य योजना तैयार है
मुख्यमंत्री ने कहा कि शेष पांच वन प्रमंडल नाहन, पांवटा साहिब, धर्मशाला, नूरपुर और देहरा के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है. उन्होंने कहा, “वन अधिकारी वनों के निरीक्षण और खैर के पेड़ों की गिनती की प्रक्रिया शुरू करेंगे।”
सुक्खू ने कहा कि खैर के पेड़ों की सिल्वीकल्चरल कटाई राजस्व सृजन के अलावा वन प्रबंधन और कायाकल्प के लिए बेहतर है। उन्होंने कहा, “लकड़ी का समय पर दोहन न होने के कारण अधिकांश खैर के पेड़ सड़ रहे हैं और यह बेहतर वन प्रबंधन की दिशा में एक बड़ी बाधा है।”
सुक्खू ने कहा कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रयोगात्मक आधार पर खैर के पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी. “अब, शीर्ष अदालत राज्य के वन विभाग की राय से आश्वस्त है। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने अपने निष्कर्ष अदालत को सौंपे थे और इसने खैर के पेड़ों की कटाई की अनुमति दी थी।
