उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) पर काम का बोझ कम करने के लिए शिमला और अन्य स्थानों पर सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) की अतिरिक्त सर्किट बेंच स्थापित करने का समर्थन किया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने एएफटी सहित न्यायाधिकरणों से संबंधित मुद्दों पर मद्रास बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “देखें कि क्या कोई क्षेत्रीय पीठ हो सकती है। शिमला आदि के लिए मामले हिमाचल प्रदेश को भेजे जा सकते हैं।”
यह देखते हुए कि इससे हिमाचल प्रदेश के वादियों की मुश्किलें कम होंगी, जिन्हें अपने एएफटी मामलों के लिए चंडीगढ़ तक की यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, बेंच ने केंद्र से अतिरिक्त एएफटी बेंच स्थापित करने पर विचार करने को कहा। इसने केंद्र से भारत भर में एएफटी बेंचों में रिक्तियों की स्थिति के साथ-साथ चल रही चयन प्रक्रिया के विवरण के बारे में जानकारी देने को कहा।
हालांकि, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि ऐसे प्रशासनिक मामलों को एएफटी चेयरमैन संभाल सकते हैं। उन्होंने कहा, “चेयरमैन जानते हैं कि इसे कैसे संभालना है। चंडीगढ़ मामले में काम चल रहा है और जल्द ही होगा। हम चार्ट भी देंगे… ट्रिब्यूनल चयन प्रक्रिया पूरे साल चलती रहती है।”
पीठ ने कहा, “कोई भी यह नहीं कह रहा है कि केवल संघ (भारत) ही दोषी है। हम एक ऐसी व्यवस्था के बारे में भी सोच सकते हैं, जिससे सेवानिवृत्ति से छह महीने पहले ही अग्रिम नियुक्तियां कर दी जाएं।”
शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और अन्य को न्यायाधिकरणों की कार्य स्थितियों में सुधार लाने और वादियों को न्याय तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए सर्किट बेंच स्थापित करने के बारे में अटॉर्नी जनरल को चार सप्ताह में सुझाव देने को कहा और मामले को छह सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
सिंह ने रिक्त पदों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, “चंडीगढ़ से एक न्यायाधीश का तबादला कर दिया गया तथा अन्य किसी की नियुक्ति नहीं की गई।”
