पुलिस सुरक्षा का स्टेटस सिंबल के रूप में दुरुपयोग किए जाने की निंदा करते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य द्वारा प्रदत्त सुरक्षा केवल वैध, सत्यापन योग्य खतरों का सामना कर रहे व्यक्तियों के लिए आरक्षित होनी चाहिए, न कि किसी “विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग” का निर्माण करके वीआईपी दर्जे का दिखावा करने के लिए।
इस प्रथा को समाप्त करने का आह्वान करते हुए न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा ने कहा कि निजी व्यक्तियों को राज्य के खर्च पर सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि ऐसी सुरक्षा के लिए मजबूर करने वाली परिस्थितियाँ आवश्यक न हों। तब भी सुरक्षा तब तक दी जानी चाहिए जब तक कि खतरा कम न हो जाए।
न्यायमूर्ति बत्रा ने कहा कि यदि खतरे की आशंका वास्तविक नहीं है तो करदाताओं के पैसे की कीमत पर सुरक्षा प्रदान करना अनुचित होगा। न्यायालय ने कहा, “हमारे जैसे देश में जहां कानून का शासन और लोकतांत्रिक राजनीति है, राज्य द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों का एक वर्ग नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि यह संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय और समानता के सिद्धांत का परित्याग होगा।”
न्यायमूर्ति बत्रा ने जोर देकर कहा कि सीमित सार्वजनिक संसाधनों को विवेकपूर्ण तरीके से आवंटित किया जाना चाहिए, समाज के समग्र कल्याण और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि विशिष्ट एजेंडे वाले व्यक्तियों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए। अदालत ने कहा, “जब व्यक्तिगत सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तो इसे आम तौर पर निजी साधनों के माध्यम से व्यवस्थित किया जाना चाहिए, जब तक कि संबंधित व्यक्ति सत्यापन योग्य, असाधारण खतरों का सामना नहीं कर रहा हो, जिसके लिए कानूनी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सुरक्षा की आवश्यकता होती है।”
पंजाब को “उत्तर भारत में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य” बताते हुए, बेंच ने कहा कि यह पाकिस्तान के साथ “महत्वपूर्ण सीमा” साझा करता है। इस निकटता ने “दुर्भाग्य से राज्य को नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी सहित अवैध गतिविधियों के अधीन कर दिया है”। तस्करी नेटवर्क ने सीमा के विशाल और अक्सर चुनौतीपूर्ण इलाके का फायदा उठाया, जिससे नशीले पदार्थों और हथियारों की आमद में योगदान मिला। इसने स्थानीय कानून प्रवर्तन मुद्दों और सामाजिक समस्याओं को बढ़ा दिया।
इस स्थिति ने राज्य के संसाधनों पर काफी दबाव डाला है, जिसके कारण सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और इन खतरों से निपटने तथा व्यापक सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। ऐसे में राज्य को अपने पुलिस बल को पूरी क्षमता से काम करने की आवश्यकता है।
न्यायमूर्ति बत्रा ने कहा, “राज्य पुलिस की भूमिका मूल रूप से समाज में शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। पुलिस की जिम्मेदारी व्यक्तियों को व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करना नहीं है, जिसमें महत्वाकांक्षी या प्रमुख व्यक्ति भी शामिल हैं, जब तक कि उनकी सुरक्षा को कोई विश्वसनीय खतरा न हो।”
यह दावा तब किया गया जब पीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता, जो एक वकील है और खुद को एक राजनीतिक संगठन के कानूनी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष होने का दावा कर रहा है, अपनी वीआईपी स्थिति का दिखावा करने के लिए सुरक्षा की मांग कर रहा है।
अदालत ने कहा कि अग्रिम हथियारों और गोलाबारूद से लैस दो पुलिस अधिकारियों तथा चौबीसों घंटे सुरक्षा की मौजूदगी के बावजूद, उनके लिए कम से कम पांच बंदूकधारियों आईआरबी/कमांडो के साथ एस्कॉर्ट वाहन की मांग करने का कोई कारण नहीं था।
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