मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए एक व्यापक सीनियर रेजिडेंसी नीति तैयार करेगी, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा वितरण और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करना है।
स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित नीति का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा संस्थानों में मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ रेजिडेंट पदों का युक्तिकरण करना है। इस सुधार के अंतर्गत, वरिष्ठ रेजिडेंसी पदों में जनरल ड्यूटी ऑफिसर (जीडीओ) का कोटा बढ़ाकर 66 प्रतिशत किया जाएगा, जो जीडीओ और सीधी भर्ती के बीच मौजूदा 50:50 के अनुपात का स्थान लेगा।
सुखु ने आगे कहा कि चंबा, नाहन, हमीरपुर और नेरचौक के मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त विषयों में एमडी और एमएस कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन पहलों से राज्य के स्वास्थ्य सेवा ढांचे में उल्लेखनीय सुधार होगा और साथ ही मेडिकल छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसर भी बढ़ेंगे।
विशेषीकृत स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य भर के मेडिकल कॉलेजों में डीएम और एमसीएच सुपर-स्पेशलिस्ट नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अत्याधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी से सुसज्जित गहन चिकित्सा इकाइयां (आईसीयू) स्थापित की जाएंगी।
एक महत्वपूर्ण रोगी-केंद्रित पहल के तहत, सुखु ने बताया कि सरकार 1,000 रोगी देखभाल सहायकों (रोगी मित्र) की नियुक्ति करेगी – 500 मेडिकल कॉलेजों में और 500 अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में। हमीरपुर जिले में एक पायलट परियोजना शुरू की जाएगी, जिसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रारंभिक चरण में, रोगी मित्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, चामियाना अस्पताल और शिमला और टांडा के मेडिकल कॉलेजों में 70 वर्ष से अधिक आयु के रोगियों की सहायता के लिए प्रायोगिक आधार पर रोगी मित्रों की सेवाएं शुरू की जाएंगी। इन संस्थानों में रोगी मित्रों के लिए समर्पित काउंटर भी स्थापित किए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्टता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भर में स्वास्थ्य शिक्षा को मजबूत करने और सेवा वितरण में सुधार लाने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक योजना द्वारा समर्थित अभिनव उपाय लागू किए जा रहे हैं।
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