स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) की राज्य कमेटी ने मंगलवार को डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर राज्य सरकार की सरकारी स्कूलों में प्रति घंटे के हिसाब से शिक्षकों की भर्ती करने की नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। राज्य सचिव दिनित डेंटा ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर युवा विरोधी नीतियां लागू करने और राज्य को पीछे धकेलने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षक प्रणाली ने शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता किया है, तथा राज्य में हजारों बेरोजगार युवाओं को नियमित रोजगार के अवसरों से वंचित किया है। उन्होंने सरकार पर पाखंड का आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर एनईपी का विरोध करने के बावजूद पार्टी इसे राज्य में लागू कर रही है।
उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत और त्याग के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी निराशा का सामना कर रहे हैं क्योंकि पिछले दो वर्षों से सरकारी भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने राज्य में सीमित औद्योगिक और आईटी क्षेत्र के अवसरों पर भी चिंता व्यक्त की, जिसके कारण शिक्षित युवाओं को सरकारी नौकरियों पर निर्भर रहना पड़ता है या रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है।
उन्होंने राज्य सरकार से नियमित भर्तियां करके युवा एवं छात्र हितैषी नीतियां अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए स्थिर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है।
एसएफआई ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि यदि उसने यह नीति वापस नहीं ली तो वे अपना विरोध तेज करेंगे तथा राज्य भर से छात्रों को लामबंद करेंगे। इस बीच, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने भी राज्य सरकार से अतिथि शिक्षक नीति को वापस लेने की मांग की और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर में हस्ताक्षर अभियान चलाया।
शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने किया विरोध प्रदर्शन शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने सोमवार को सरकार के अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के फैसले के खिलाफ यहां प्रदर्शन किया। आक्रोशित युवाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नीति वापस न लेने पर कांग्रेस नेताओं का घेराव करने की धमकी दी।
सरकार ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक में किसी भी संस्थान में अल्पकालिक रिक्तियों को भरने के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी। इन अतिथि शिक्षकों को प्रति घण्टे के आधार पर वेतन दिया जाएगा।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे कर लिए हैं, लेकिन उसने युवाओं को रोजगार देने का अपना वादा पूरा नहीं किया है।
एक प्रदर्शनकारी ने कहा, “सरकार ने एक साल में एक लाख नौकरियाँ देने का वादा किया था। हालाँकि, उसके अपने आँकड़ों के अनुसार, अब तक केवल 30,000 नौकरियाँ ही दी गई हैं। और उनमें से भी केवल 5,000 के आसपास ही नियमित नौकरियाँ हैं, और बाकी आउटसोर्स या पार्ट टाइम हैं।”
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