लाल घराने पर अतीत की छाया, सीएम पद पाने लायक प्रभाव की कमी

1968 के बाद चुनावी इतिहास में पहली बार ऐसा लग रहा है कि तीन लालों – बंसी लाल, भजन लाल और देवी लाल – का परिवार मुख्यमंत्री पद के मामले में कमज़ोर स्थिति में है। भाजपा के उदय ने न केवल तीनों राजनीतिक वंशों की राजनीतिक ज़मीन को छोटा कर दिया है, बल्कि उनका आकार भी छोटा कर दिया है।

बंसीलाल और भजनलाल के राजनीतिक घरानों के रिश्तेदारों ने सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है और शीर्ष पद के लिए दावा नहीं कर रहे हैं, वहीं देवीलाल के रिश्तेदार और इनेलो नेता अभय चौटाला और जेजेपी सुप्रीमो दुष्यंत ने खुद को सीएम की दौड़ में शामिल कर लिया है। लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में चौटाला परिवार के दोनों गुटों में से किसी का भी शीर्ष पद के लिए गंभीर दावेदार होना दूर की बात लगती है।

पूर्व सांसद और भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने इस चुनाव में खुद को मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर बताते हुए कहा कि वह इस पद के दावेदार नहीं हैं। उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “मैं और मेरे सभी समर्थक भाजपा के साथ हैं, जिसने इस चुनाव में नायब सिंह सैनी को अपना चेहरा घोषित किया है।”

नवंबर 2022 में भाजपा में शामिल होने से पहले, कुलदीप ने आदमपुर में अपने क्षेत्र में जाकर खुद को 2019 में कांग्रेस में सीएम उम्मीदवार के रूप में पेश किया था। जब कांग्रेस ने 2005 में उनके कट्टर प्रतिद्वंद्वी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाया, तो कुलदीप ने 2007 में पार्टी से नाता तोड़ लिया। उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त बताया था।

इसी तरह, जून में कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने के बाद किरण चौधरी राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं, लेकिन हुड्डा से उनकी अनबन बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस में रहते हुए वे मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा रखती थीं। भाजपा में आकर उन्होंने अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए टिकट हासिल किया है और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया है।

हालांकि इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने दावा किया था कि वे सीएम से नीचे कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने भी माना था कि इनेलो को इस चुनाव में बहुमत नहीं मिलने वाला है। उन्होंने दावा किया, ”यह एक त्रिशंकु विधानसभा होगी और इनेलो न केवल किंगमेकर होगी बल्कि विधानसभा में खुद किंग भी होगी।” हालांकि, सीएम पद के लिए उनका दावा मुश्किल लगता है क्योंकि पार्टी को सिर्फ 2.5 प्रतिशत वोट मिले और 2019 के विधानसभा चुनावों में सिर्फ एक सीट और हरियाणा में हाल के लोकसभा चुनावों में 1.84 प्रतिशत वोट मिले।

जेजेपी 2019 में 10 सीटें जीतने और करीब 15 प्रतिशत वोट शेयर हासिल करने में सफल रही और बाद में भाजपा के साथ गठबंधन सरकार बनाने के लिए चली गई। हालांकि, इसका फैसला (भाजपा के साथ गठबंधन करने का) बुरी तरह से उल्टा पड़ गया क्योंकि पार्टी ने अपने समर्थन आधार को इतनी बुरी तरह से खत्म कर दिया कि हाल के लोकसभा चुनावों में इसे 1 प्रतिशत से भी कम वोट मिले।

राजनीति के जानकार प्रोफेसर कुशल पाल ने कहा कि 1968 के बाद पहली बार हरियाणा की राजनीति में तीन राजनीतिक घराने हाशिये पर चले गए हैं। उन्होंने माना, “बीजेपी के उदय ने हरियाणा में क्षेत्रीय ताकतों की जगह छीन ली है।”

हरियाणा में 1968 से 2000 तक 19 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई, जिसमें से 11 बार इन तीन लाल परिवारों के सदस्यों ने शपथ ली।