सिरसा, 10 जुलाई सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद कुमारी शैलजा ने भाजपा सरकार पर गरीबों, किसानों, युवाओं और कर्मचारियों का कथित तौर पर मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लॉट मुफ्त में देने का वादा किया गया था, लेकिन अब उन्हें 30 वर्ग गज के प्लॉट 1 लाख रुपये में दिए जा रहे हैं, जिसका भुगतान किश्तों में किया जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि एक गरीब परिवार किश्तों में कम से कम 13,000 रुपये कैसे चुका सकता है।
11 शहरों के लिए पहल कुमारी सैलजा ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 11 शहरों में ‘सबको आवास’ योजना के तहत 1.8 लाख रुपये से कम आय वाले गरीब लोगों को 30 वर्ग गज के प्लाट आवंटित करने की घोषणा की थी।
कुमारी शैलजा ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 11 शहरों में ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ योजना के तहत 1.80 लाख रुपये से कम आय वाले गरीब लोगों को 30 वर्ग गज के प्लॉट आवंटित करने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलने के 30 दिन के भीतर 10,000 रुपये और बाकी 80,000 रुपये छह किस्तों में जमा कराने को कहा गया था। प्लॉट धारक को एक साल के भीतर आवासीय इकाई का निर्माण करना था और 24 महीने के भीतर निर्माण पूरा करना था, साथ ही 10 साल के लिए प्लॉट को बेचने या पट्टे पर देने पर प्रतिबंध था।
शैलजा ने कहा कि लाभार्थियों को 6 लाख रुपये तक का आवास ऋण लेना होगा, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कम से कम 13,000 रुपये का मासिक भुगतान करना होगा।
उन्होंने कहा कि सालाना 1.80 लाख रुपये से कम कमाने वाले परिवारों के लिए यह असहनीय है। उन्होंने कहा कि सरकार की शर्तों ने गरीब परिवारों को प्रभावी रूप से फंसा दिया है, जिससे अगर वे वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते तो उन्हें प्लॉट छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
कुमारी शैलजा ने 30 वर्ग गज के प्लॉट के आवंटन को मजाक बताया और जोर देकर कहा कि ये प्लॉट मुफ्त में दिए जाने चाहिए थे। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस के शासन के दौरान गरीबों को 100 वर्ग गज के प्लॉट मुफ्त में दिए गए थे।
