आगामी सेब सीजन की तैयारियों के तहत जिला प्रशासन ने कई उपायों की घोषणा की है, जिनमें नियंत्रण कक्षों की स्थापना, सड़कों का रखरखाव, माल ढुलाई शुल्क का निर्धारण और कमीशन एजेंटों को लाइसेंस और पहचान पत्र जारी करना शामिल है।
सेब की तुड़ाई और परिवहन अवधि के दौरान सुचारू और व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को उपायुक्त (डीसी) अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने रसद, सड़क की स्थिति, श्रम उपलब्धता, पैकिंग सामग्री और बागवानों को असुविधा से बचाने के लिए विभागों के बीच समन्वय पर चर्चा की।
डीसी ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणों को सड़कों की मरम्मत में तेजी लाने और समय पर रखरखाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने वाहनों में ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया और कहा कि इससे सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस मामले में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।
सीजन के दौरान परिवहन गतिविधियों में वृद्धि को देखते हुए, जिले में पांच स्थानों – फागू, बलग, शोघी, गुम्मा और कुड्डू में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। फागू में मुख्य नियंत्रण कक्ष 15 जुलाई से चालू हो जाएगा। कश्यप ने उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को इन नियंत्रण कक्षों में पर्याप्त कर्मचारी तैनात करने के निर्देश दिए और बागवानी के उप निदेशक को फागू नियंत्रण कक्ष को टेलीफोन, फैक्स और सीसीटीवी सुविधाओं से लैस करने का निर्देश दिया।
सभी एसडीएम को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में माल ढुलाई शुल्क को अंतिम रूप दें, जिसमें सड़क की स्थिति, ईंधन की कीमतें और उपज की मात्रा को ध्यान में रखा जाए। इन दरों को मंजूरी और उसके बाद कार्यान्वयन के लिए डीसी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य ट्रांसपोर्टरों और उत्पादकों के बीच विवादों को रोकना है।
सेब परिवहन के चरम समय के दौरान यातायात की भीड़ से निपटने के लिए एक व्यापक यातायात प्रबंधन योजना लागू की जाएगी। सेब ले जाने वाले किसी भी ट्रक को शिमला शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी; इसके बजाय, उन्हें ढली-मेहली बाईपास से भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त, सेब से लदे ट्रेलरों को सुबह 5 बजे से रात 9:30 बजे के बीच ठियोग और शिमला के बीच यात्रा करने से रोक दिया जाएगा। खाली पिकअप वाहनों को बेखल्टी के रास्ते भेजा जाएगा।
बागवानों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए कृषि विभाग और कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) को निर्देश दिए गए हैं कि वे कमीशन एजेंटों को उचित सत्यापन के बाद ही लाइसेंस जारी करें। सेब परिवहन में शामिल ड्राइवरों और क्लीनरों को भी पहचान पत्र जारी किए जाएंगे।
जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सेब सीजन को सुचारू और कुशल बनाने के लिए फसल कटाई से पहले सभी उपाय किए जाएंगे।
