शिमला, 16 जुलाई मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि राज्य सरकार ‘शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को राज्य पुरस्कार’ नामक एक नई योजना शुरू कर रही है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में शिक्षकों द्वारा दी गई असाधारण सेवाओं को मान्यता देना और सम्मानित करना है।
सुखू ने कहा, “इस योजना के तहत 24 शिक्षकों को दो श्रेणियों – सामान्य क्षेत्र और आदिवासी/कठिन क्षेत्र – में पुरस्कृत किया जाएगा। सामान्य क्षेत्रों के शिक्षकों के लिए 15 पुरस्कार निर्धारित किए जाएंगे, जबकि आदिवासी/कठिन क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों के लिए नौ पुरस्कार होंगे।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य सीखने के परिणामों, मात्रात्मक संकेतकों और शैक्षिक नवाचार पर ध्यान केंद्रित करके चयन प्रक्रिया में व्यक्तिपरकता को कम करना होगा। “इस पहल का उद्देश्य शिक्षण को एक कैरियर के रूप में अपनाने में रुचि को बढ़ावा देना, उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण को प्रेरित करना और समुदाय के भीतर शिक्षकों की प्रतिष्ठा को बढ़ाना है। यह स्कूलों में सर्वोत्तम शिक्षण और सीखने की प्रथाओं को अपनाने को भी प्रोत्साहित करेगा,” मुख्यमंत्री ने कहा।
सुक्खू ने आगे कहा कि 24 राज्य शिक्षक पुरस्कारों के अतिरिक्त सरकार उन उत्कृष्ट शिक्षकों को छह विशेष पुरस्कार भी प्रदान करेगी, जिन्होंने नवाचार, प्रमुख राज्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और विशेष पहलों में असाधारण योगदान दिया है।
इन विशेष पुरस्कारों के लिए पात्र उम्मीदवारों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), सर्व शिक्षा अभियान (SSA) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) में तैनात शिक्षक शामिल हैं। राज्य पुरस्कार योजना के तहत गठित राज्य स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर प्राप्तकर्ताओं का चयन किया जाएगा और उन्हें स्मृति चिन्ह, पदक, हिमाचली टोपी और शॉल, प्रशस्ति पत्र और प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान वर्ष की 31 मार्च तक सेवा दे चुके अध्यापक भी नामांकन के लिए पात्र होंगे, बशर्ते वे अन्य सभी मानदंड पूरे करते हों। आवेदन पत्र 16 से 30 जुलाई तक संबंधित नियंत्रण अधिकारियों के माध्यम से उपनिदेशकों को ऑफलाइन या विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
नामांकन प्राप्त होने के बाद, जिला स्तरीय समिति आवेदनों की जांच करेगी और विभाग द्वारा गठित विशेष मूल्यांकन दल द्वारा अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ मौके पर मूल्यांकन किया जाएगा। उन्होंने कहा, “नामांकनों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद, जिला स्तरीय समिति दो नामांकनों को राज्य स्तरीय समिति को भेजेगी, जहां प्रत्येक आवेदक को समिति के समक्ष एक प्रस्तुति देनी होगी।”
