शिमला के चालौंथी इलाके में धल्ली-कैथलीघाट चार-लेन परियोजना के तहत सुरंग निर्माण कार्य के दौरान जनवरी में कई इमारतों में दरारें आ गईं, जिसके चलते एक इमारत को रहने लायक नहीं घोषित कर दिया गया है और दूसरी को अस्थायी रूप से असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। प्रभावित इमारतों के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है।
ये निष्कर्ष क्षति आकलन रिपोर्ट का हिस्सा हैं, जिसे बुधवार को उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (ग्रामीण) मनजीत शर्मा ने राज्य के भूवैज्ञानिकों के साथ मिलकर शिमला के उपायुक्त (डीसी) अनुपम कश्यप को सौंपा था।
जिला आयुक्त की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के प्रतिनिधियों को प्रभावित परिवारों को दिए गए मुआवजे की स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया। एनएचएआई के अधिकारियों ने जिला आयुक्त को सूचित किया कि आवश्यक दस्तावेज जिला प्रशासन से प्राप्त हो गए हैं और उन्हें रियायतकर्ता को भेज दिया गया है, जिसने उन्हें बीमा कंपनी को सौंप दिया है।
डीसी ने एनएचएआई को निर्देश दिया कि अगले 15 दिनों के भीतर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं और एसडीएम (ग्रामीण) को प्रगति की जानकारी दी जाए। उन्होंने क्षतिग्रस्त इमारतों की मरम्मत के कार्य की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी।
भारत कंस्ट्रक्शन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के एक प्रतिनिधि ने बैठक को सूचित किया कि दरारों को भरने का काम चल रहा है, लेकिन स्थानीय निवासियों के अनुरोध पर बर्फबारी के कारण इसे अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मौसम में सुधार होते ही मरम्मत कार्य फिर से शुरू कर दिया जाएगा।
डीसी ने निर्देश दिया कि सभी दरारें एक महीने के भीतर भर दी जाएं और स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा दर्शाए गए चेतावनी संकेतों की जांच का भी आदेश दिया, साथ ही निर्देश दिया कि रिपोर्ट तुरंत एसडीएम (ग्रामीण) को प्रस्तुत की जाए।
आगे यह भी बताया गया कि धल्ली स्थित किसान भवन में फिलहाल कोई नहीं रह रहा है और छह प्रभावित परिवारों को किराए पर आवास उपलब्ध कराया गया है। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को अगले 10 दिनों के भीतर किराया समझौतों की प्रतियां एसडीएम को सौंपने का निर्देश दिया।
