सीपीएम की शिमला जिला इकाई ने आज यहां उपायुक्त कार्यालय के बाहर अमेरिका-भारत व्यापार समझौते के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से इसके पूरे विवरण को सार्वजनिक करने की मांग की।
सीपीएम के राज्य सचिव संजय चौहान ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए व्यापार समझौते को भारत की संप्रभुता पर हमला बताया। उन्होंने कहा, “यह जानते हुए भी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाया गया टैरिफ अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा चुका है, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने तथाकथित ‘अंतरिम समझौते’ के तहत अमेरिका को व्यापक रियायतें दे दी हैं। ये रियायतें भारत की अर्थव्यवस्था, कृषि और राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा हैं।”
“अगर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंशिक जानकारी पर विश्वास किया जाए, तो केंद्र सरकार ने अमेरिका से फलों, कपास, मेवों, सोयाबीन तेल और कुछ अन्य खाद्य एवं कृषि उत्पादों के आयात पर शून्य शुल्क लगाने पर सहमति जताई है। यह निर्णय बेहद चिंताजनक है क्योंकि इससे देश भर में लाखों सेब उत्पादकों, कपास किसानों और सोयाबीन उत्पादकों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित होगी,” उन्होंने कहा।
चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और अन्य राज्यों के सेब के बागवान पहले से ही न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ हुए व्यापार समझौतों के कारण नुकसान झेल रहे हैं और अमेरिका के साथ मौजूदा समझौता उनकी आजीविका को और भी नुकसान पहुंचाएगा।
चौहान ने दावा किया कि अमेरिका रूस से तेल खरीद समेत भारत के नीतिगत फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार को ऐसे किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से बचना चाहिए जो किसानों, श्रमिकों और देश की जनता के हितों के लिए हानिकारक हो। केंद्र को ऐसी नीतियों को तुरंत छोड़ देना चाहिए जिनका उद्देश्य भारत को अमेरिका का ‘जूनियर पार्टनर’ बनाना है।”
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