उपायुक्त अनुपम कश्यप ने आज यहां सतलुज नदी पर बन रही लुहरी जलविद्युत परियोजना से प्रभावित लोगों की विभिन्न मांगों पर चर्चा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की तथा संबंधित अधिकारियों को विस्थापित एवं प्रभावित परिवारों के पुनर्वास में तेजी लाने के निर्देश दिए।
कश्यप ने कहा कि प्रभावित लोगों के अधिकारों और हकों की रक्षा करना एसडीएम की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा, “किसी भी प्रभावित व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।” उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की मांगों का समाधान करने के निर्देश दिए।
शिमला ज़िले के सुन्नी, रामपुर और कुमारसैन क्षेत्रों के प्रभावित लोगों की मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में रामपुर में परियोजना के कारण क्षतिग्रस्त हुई फसलों के मुआवजे की भी समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मुआवज़ा राशि प्रभावित लोगों को वितरित कर दी गई है। उन्होंने आगे कहा, “वित्त वर्ष 2022-23 के लिए फसल नुकसान का आकलन पूरा हो चुका है। सुन्नी में 2022-23 और 2023-24 के लिए फसल नुकसान का आकलन भी पूरा हो चुका है।”
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