शिमला नगर निगम (एसएमसी) राजधानी में प्रवेश करने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों पर ग्रीन टैक्स लागू करने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में एसएमसी की मासिक आम बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक के दौरान शहर में ग्रीन फीस लागू करने पर चर्चा की गई।
इसमें बताया गया कि दूसरे राज्यों के नंबर प्लेट वाले वाहन एसएमसी में आईडी के लिए पंजीकरण कराकर टैक्स से छूट प्राप्त कर सकते हैं। ग्रीन फीस से एकत्रित धन का उपयोग पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाएगा। शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि निगम का इरादा दूसरे राज्यों से शिमला में प्रवेश करने वाले वाहनों पर ग्रीन फीस लगाने का है और इसके क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी है।
मेयर ने कहा, “भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने पहले ग्रीन फीस वसूलने को खारिज कर दिया था। प्रस्ताव फिर से राज्य सरकार को भेजा गया है और निगम से मंजूरी मिलने के बाद आगे कदम उठाए जाएंगे।”
उन्होंने कहा कि शहर के प्रवेश बिंदुओं पर ग्रीन फीस वसूली के लिए कोई बैरियर नहीं लगाया जाएगा। इसके बजाय, ऑनलाइन शुल्क काटा जाएगा। “निगम ने एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिसके माध्यम से शहर में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के वाहनों से ग्रीन फीस अपने आप वसूल ली जाएगी। सॉफ्टवेयर को एक एप्लीकेशन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकेगा।”
यह योजना पिछले 10 वर्षों से पाइपलाइन में है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। हालांकि इस योजना का उल्लेख वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में किया गया था, लेकिन यह सफल नहीं हुई। हालांकि, निगम ने अब इस वर्ष ग्रीन फीस के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है, हालांकि इसका उल्लेख 2025-26 के बजट में नहीं किया गया था।
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