अम्बाला, 22 दिसम्बर शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पोर्टल पर अंकित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालाँकि, कर्मचारियों की कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड नेटवर्क की समस्याओं के कारण 100 प्रतिशत उपस्थिति दर हासिल करना मुश्किल हो गया है।
सिस्टम का उपयोग केवल शिक्षकों द्वारा किया जाएगा ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली का उपयोग केवल वे शिक्षक ही कर सकते हैं जो विशेष स्कूलों में तैनात हैं।
जिले में 762 सरकारी स्कूल हैं। 14 दिसंबर को 33 स्कूल पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज कराने में असफल रहे। 33 में से एक पोर्टल लॉक होने के कारण उपस्थिति दर्ज करने में विफल रहा, जबकि 10 स्कूल नेटवर्क समस्याओं के कारण ऐसा नहीं कर सके। शेष 22 विद्यालयों में कोई शिक्षक उपस्थित नहीं होने के कारण उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकी। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि चूंकि स्थानांतरण अभियान के दौरान किसी भी शिक्षक ने 22 स्कूलों में पोस्टिंग का विकल्प नहीं चुना, इसलिए विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए पास के स्कूलों से शिक्षकों को तैनात करना पड़ा कि वहां के छात्रों को परेशानी न हो।
ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली का उपयोग केवल वे शिक्षक ही कर सकते हैं जो विशेष स्कूलों में तैनात हैं। राजकीय प्राथमिक अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष अमित छाबड़ा ने कहा, ”स्थानापन्न शिक्षकों के पास पोर्टल तक पहुंच नहीं है। विभाग द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के बावजूद ये पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। उन्हें जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए ताकि छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।”
जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (डीईईओ) सुधीर कालरा ने कहा, “पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने की पहल सफल रही है क्योंकि अधिकांश सरकारी स्कूल बिना किसी समस्या का सामना किए इसका उपयोग करने में सक्षम हैं। इस बीच, नेटवर्क की समस्या का सामना कर रहे शिक्षकों को दिन में बाद में उपस्थिति दर्ज करने के लिए कहा गया है। विभाग की आईटी सेल को भी समस्या से अवगत कराया गया है। इसके अलावा हमने शिक्षकों की कमी का मामला भी उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाया है। इसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।”
