हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एचएसजीएमसी) ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम, 2014 में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का विरोध किया है। आज कुरुक्षेत्र मुख्यालय में आयोजित जनरल हाउस की बैठक के दौरान, एचएसजीएमसी ने प्रस्तावित परिवर्तनों को अस्वीकार करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और पिछले सप्ताह कैबिनेट द्वारा संशोधनों को मंजूरी दिए जाने से पहले उनसे परामर्श नहीं किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया।
इन संशोधनों को आगामी हरियाणा विधानसभा सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। हालाँकि, एचएसजीएमसी ने स्पष्ट कर दिया है कि उसे ये बदलाव स्वीकार नहीं हैं और उसने सीधे तौर पर अपनी आपत्तियाँ उठाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने का समय माँगा है।
“यह अधिनियम 2014 में लागू किया गया था, और कैबिनेट ने एचएसजीएमसी की 11 सदस्यीय कार्यकारिणी से परामर्श नहीं किया, जो अस्वीकार्य है। आम सभा की बैठक में, हमने प्रस्तावित संशोधनों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। सरकार को भविष्य में कोई भी संशोधन करने से पहले हमारी अनुमति लेनी चाहिए,” एचएसजीएमसी के अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा ने कहा।
समिति, जिसमें 49 सदस्य (40 निर्वाचित और 9 सह-चयनित) हैं, की बैठक में 32 सदस्यों ने भाग लिया। प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तार से चर्चा की गई और सभी उपस्थित लोगों ने उनका विरोध किया।
झिंडा ने अधिनियम की धारा 17(2)(सी) में एक महत्वपूर्ण संशोधन की ओर इशारा किया, जिसके तहत मूल रूप से एचएसजीएमसी को दो-तिहाई बहुमत से अपने सदस्यों को हटाने का अधिकार दिया गया था। उन्होंने कहा, “यह अधिकार अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग को दिया जा रहा है।”
झिंडा ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव की ओर भी इशारा किया: “पहले, न्यायिक आयोग के आदेशों के खिलाफ अपील पहले जिला अदालतों और फिर उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती थी। अब, प्रस्तावित संशोधन निचली अदालतों को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए, केवल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में ही सीधे अपील करने की अनुमति देता है।”
समिति ने घोषणा की है कि समुदाय से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए 22 अगस्त — विधानसभा सत्र की तिथि — से पहले एक सिख सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। झिंडा ने कहा, “सदन ने सत्र से पहले सिख संगत से सुझाव प्राप्त करने के लिए सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया है।”
